मोदी सरकारचा राफेल करार फायद्यात, कॅगचा अहवाल

नवी दिल्ली : राफेल करारासंदर्भातील कॅगचा अहवाल आज संसदेत सादर करण्यात आला. या अहवालात राफेल कराराचा सखोल तपशील देण्यात आला आहे. अहवालामध्ये राफेल विमान खरेदीत फायदा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राफेल खरेदीत सरकारी तिजोरीला १७.०८ टक्के फायदा झाल्याचे म्हटले गेले आहे. राफेल करारावरुन काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज राज्यसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांना, परराष्ट्र सचिवांना ज्याची माहिती नव्हती, ती अनिल अंबानी यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली, असा थेट प्रश्न मंगळवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला होता. तसेच नरेंद्र मोदींनीच ही माहिती अनिल अंबानी यांना दिल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. पंतप्रधानांनी गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केला असल्यामुळे त्यांच्यावर तातडीने गुन्हेगारी कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणीही राहुल गांधी यांनी केली होती.

या अहवालानुसार कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारच्या तुलनेत एनडीए सरकारने 2.86 टक्के फायदेशीर हा करार केला आहे. 36 राफेल लढाऊ विमानांचा हा करार पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात 2016 साली झाला होता. याआधी यूपीएच्या कार्यकाळात 126 राफेल चा करार झाला होता. पण अनेक अटींमुळे तो पूर्ण होऊ शकला नाही. 18 राफेल विमानांची डिलीव्हरी शेड्यूल्ड हे त्या 5 महिन्यांपेक्षा समाधानकरक आहे जे 126 विमानांसाठी केलेल्या करारात प्रस्तावित होते.

मोदींवर टीका 

राहुल गांधी यांनी मंगळवारी सकाळी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत राफेलच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. रान्सकडून राफेल विमाने खरेदी करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करण्याच्या १५ दिवस आधी उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याचा दावा यावेळी राहुल गांधी यांनी केला होता. रिलायन्स कम्युनिकेशनने तब्बल ५५० कोटी रुपये थकवल्याविरोधात एरिक्सन या मोबाईल उत्पादक कंपनीने अनिल अंबानी यांच्याविरोधात दावा ठोकला आहे. या खटल्याची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशनची बाजू मांडली.