... अखेर भाजपच्या रथयात्रेला हिरवा कंदिल

कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध दर्शविलेल्या रथयात्रेला कोलकाता हायकोर्टाने गुरुवारी मंजुरी दिली. पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या तीन रथयात्रांना हायकोर्टाने मंजुरी दिली. रथयात्रेवेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी पोलिस प्रशासनाने घ्यावी, असेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

काही निर्बंध घालून रथयात्रेला परवानगी दिली जाऊ शकते, याची शक्यताही प्रशासनाने पडताळून पाहिली नाही, असेही निरीक्षण यावेळी कोर्टाने नोंदविले. जर रथयात्रेमधून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नसेल, तर त्याला बंधन घालता येणार नाही. त्यामुळे निर्बंध घालतानाही ते व्यवहार्य असले पाहिजेत. जर त्यातून लोकांच्या जीविताला धोका असेल, तर तसे प्रत्यक्षात असले पाहिजे. त्यामध्ये कल्पनारम्यता नको, असे सांगत कोर्टाने पश्चिम बंगालमधील राज्य प्रशासनाचेही कान टोचले. 

भाजपच्या रथयात्रेमुळे राज्यात धार्मिक दंगे भडकू शकतात, असे सांगत ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वाखालील राज्य प्रशासनाने रथयात्रेला परवानगी नाकारली होती. कोर्टातही सरकारी वकिलांनी हाच युक्तिवाद केला. राज्य गुप्तवार्ता विभागाचा अहवालही सादर करण्यात आला. एकूण ३४ दिवसांच्या यात्रा कार्यक्रमात सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त लागू शकतो. रथयात्रेचा कार्यक्रम मोठा असल्याचेही प्रशासनाचे म्हणणे होते. पण भाजपचे वकील एस. के. कपूर यांनी सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कोणत्याही आधाराशिवाय रथयात्रेला परवानगी नाकारण्यात आली. हे सर्व पूर्वनियोजित होते, असेही भाजपने कोर्टात म्हटले आहे.