ED रात्री-अपरात्री कुणाला अटक करू शकते का? सुप्रीम कोर्टाने ईडीला सुनावलं
High Court orders ED: राम कोटुमल यांची केंद्रीय एजन्सीकडून रात्रभर चौकशी झाली. काळवेळ न पाळता झालेल्या अटकेला त्यांनी आव्हान दिले होते.
High Court orders ED: मागच्या काही वर्षात ईडीकडून होणाऱ्या कारवायांना वेग मिळाल्याचे पाहायला मिळते. ज्याच्या विरोधात तक्रार असेल त्याला रात्री-अपरात्री कधीही ईडीचे अधिकारी ताब्यात घेतात किंवा थेट अटकही करतात. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने कोर्टने ईडीला सुनावले आहे. 64 वर्षाच्या इसमाने केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने उत्तर मागितले आहे. केंद्रीय एजन्सीकडून रात्रभर चौकशी झाली. काळवेळ न पाळता झालेल्या अटकेला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. (राम कोटुमल इसरानी विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय आणि इतर) दरम्यान रात्री-अपरात्री कुणाला अटक करता येते का? यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश किंवा पत्रक जारी करा असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
64 वर्षीय व्यावसायिक राम इसरानी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. कथित बॅंक फसवणूक प्रकरणात ईडीने चुकीच्या पद्धतीने आपल्याला अटक केल्याचा आरोप राम इसरानी यांनी केला. गेल्या 7 आणि 8 ऑगस्टला मला ईडीच्या कार्यालयाबाहेर वाट पाहायला लावले गेले. ज्यानंतर रात्री 10ः30 वाजल्यापासून सकाळी 3 वाजेपर्यंत माझा जबाब नोंदवण्यात आला. एकूण 20 तास ठेवण्यात आले आणि 8 ऑगस्ट सकाळी 5.30 वाजता अटक केल्याचे दाखवण्यात आल्याचा ठपका त्यांनी ईडीवर ठेवला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ईडीला धारेवर धरलं.
'वकिलाला नोटीस पाठवा'
उच्च न्यायालयाने उद्योजकाची अटक रद्द करण्याची मागणी फेटाळली. परंतु, ईडीने चौकशीची वेळ आणि काळ संबंधिताला आणि त्यांच्या वकिलांना पाठवावे. सोबतच, रात्री-अपरात्री चौकशी केल्याने याचिकाकर्त्याची झोप गेली आणि सलग 20 तास जागरण करावे लागले हे सुद्धा मान्य केले.
ईडीच्या कार्यवाहीला न्यायिक कार्यवाही मानले जाते. ईडी अधिकाऱ्यांची चौकशी अपराधिक प्रक्रिया संहितेअंतर्गत एका वेगळ्या स्तरावर आहे. समन्स जारी झाल्यानंतर बाजू मांडण्यासाठी वेळ द्यावा असेही कोर्टाने ईडीला सांगितले. त्यावेळी आपली बाजू मांडताना याचिकाकर्त्याला अटक केल्यानंतर तात्काळ मेजिस्ट्रेटसमोर आणण्यात आले नव्हते, असे सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आले.
दरम्यान, ईडीकडून रात्री अपरात्री अशा पद्धतीने कुणाला अटक केली जाऊ शकते का? यासंदर्भात ईडीची भूमिका काय हे त्यांनी कोर्टात स्पष्ट करावी असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता विजय अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, काजल दलाल आणि ईसी अग्रवाल यांच्यासमोर आपली बाजू मांडण्यात आली.