नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढच्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण देशातील राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यांनी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना निवडणूक लढवू दिली जाऊ नये. त्याचबरोबर पदवी शिक्षण पूर्ण केलेल्या नागरिकांनाच निवडणुकीत उभे राहण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भाजपचे नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेतले जावेत, यासाठी स्वतंत्र न्यायालयांची निर्मिती केली जाण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. 


आमदार आणि खासदार यांना सभागृहाचे सदस्य झाल्यावर काही विशेषाधिकार मिळतात. त्यामुळे या विशेषाधिकारांचा काळजीपूर्वक वापर केला जावा, यासाठी पदवी शिक्षण पूर्ण केलेल्या नेत्यांनाच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. राजकीय पक्षांना यासाठी निर्देश दिले जावेत, असे अश्विनी उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. आमदार आणि खासदारांचे काम देशातील लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे. यासाठी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या नागरिकांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.