नवी दिल्ली : मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावामुळे 102 वी घटनादुरूस्ती रद्द करण्याबाबतचं विधेयक मांडण्यात येणार आहे. मात्र हे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार का याबाबत अजून स्पष्टता नाही. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली, असं ट्वीट खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं आहे.


केंद्राच्या निर्णयावर अशोक चव्हाण यांची टीका


मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी मात्र केंद्राचा हा निर्णय अर्धवट असल्याची टीका केलीय. राज्यांना अधिकार देऊन प्रश्न सुटणार नसून आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवायला हवी अशी मागणी चव्हाणांनी केलीय. केंद्र सरकारने आरक्षणासाठी काहीही केलेलं नसून राज्यांना केवळ अधिकार देऊन आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. राज्यांना अधिकार दिल्याने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल हे चूक आहे, असंही ते म्हणाले.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून त्यांना 50 टक्क्यांची मर्यादा दूर करावी अशी विनंती केली होती. याशिवाय, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी देखील 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याबाबत भूमिका मांडली होती. पण केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर काहीही कार्यवाही न करता फक्त अधिकार देऊन अर्धवट काम केलेलं आहे. 


अजूनही संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावं, असं आवाहन चव्हाण यांनी केलं आहे.