नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने फुटीरतावाद्यां विरोधातील कारवाई तीव्र केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा प्रमुख यासीन मलिक याच्या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. यासीनला 'पब्लिक सेफ्टी ऍक्ट' (पीएसए) खाली अटक करण्यात आली होती. सरकारने दहशतवाद विरोधी कायद्या अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. 1994 ला भारत विरोधी कारवाया करण्याचा आरोप यासीनवर आहे. तो देशाच्या पासपोर्टवर पाकिस्तानात जायचा आणि तिथल्या देश विरोधी कारवायात सक्रिय असायचा असा त्याच्यावर आरोप आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


यासीन मलिक याला जम्मूमध्ये कोट भलवालच्या तुरुंगात स्थानांतरीत केले गेले. यासीन  मलिक याला २२ फेब्रुवारी रोजी ताब्यात घेण्यात आले. परिसरात दहशतवाद पसरवण्याच्या आरोपाखाली मलिकविरोधात कोठी बाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 


हुरियत नेता सैयद अली शाह गिलानी याच्यावरही फेमा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परकीय चलन प्रबंधन अधिनिय (फेमा) अंतर्गत ईडीने त्याच्यावर आरोप ठेवले आहे. गिलानीच्या जम्मू काश्मीर येथील घरातून बेहिशेबी परकीय चलन जप्त करण्यात आले. त्याला 14.40    लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.