भारताची चीनला जोरदार धडक देण्याची तयारी, हे दिले सरकारने आदेश

नवी दिल्ली : भारत-चीन लडाख सीमा वाद चांगलाच पेटला आहे. दोन्हींकडून सीमेवर आक्रमकता पाहायला मिळाली आहे. चीनकडून सीमेवर हिंसक झडप घातल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. केंद्र सरकारने सरकारी आणि खासगी कंपन्यांत चिनी उपकरणे वापरण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कंपनी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील चिनी उपकरणे वापरण्यास सरकारने बंदी घातली आहे.

तसेच डीओटीने सर्व खासगी कंपन्यांना चिनी उपकरणे वापरणे बंद करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने केल्या आहेत. जुन्या निविदा रद्द केल्या जातील आणि नवीन सरकारी निविदा काढल्या जातील, जेणेकरुन चीन त्यात भाग घेऊ शकणार नाही, असा निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

लडाख सीमेवर भारतीय सैनिकांविषयी भारत-चीन सीमा विवादांचा (India-China Border Dispute) दृष्टीकोन पाहता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभागाने बीएसएनएलच्या चार जी (४ जी) सेवांमध्ये चिनी उपकरणांच्या वापरावरील अवलंबन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव चिनी उपकरणांचा वापर कमी करण्याच्या सूचना मंत्रालयाने बीएसएनएलला दिल्या असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाने पुन्हा निविदेवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जुन्या निविदा रद्द केल्या जातील आणि नवीन सरकारी निविदा काढल्या जातील. याशिवाय दूरसंचार विभागाने खासगी दूरसंचार कंपन्यांना चिनी कंपन्यांनी बनवलेल्या उपकरणांवर अवलंबून असणारी कमतरता कमी करण्यास सांगितले आहे. चिनी कंपन्यांनी बनविलेल्या उपकरणांची नेटवर्क सुरक्षा नेहमीच शंकास्पद असते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सोमवारी लडाख सीमेवर गलावान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिक यांच्यात झालेल्या हिंसक चकमकीत २० भारतीय सैनिक शहीद झाले. त्याचबरोबर चीनचेही मोठे नुकसान झाले आहे. भारत-चीन सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ ९ जून रोजी संध्याकाळी पाच वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यात लडाखमधील भारत-चीन सीमा वादाच्या परिस्थितीवर चर्चा केली जाणार आहे.