नवी दिल्ली : आज वर्षाचा पहिला दिवस आहे. यंदाचं वर्ष हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी खास असणार आहे. यावर्षीच लोकसभा निवडणुका होत असल्य़ाने पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात कांटे की टक्कर पाहायला मिळू शकते. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड बहुमताने आपलं सरकार स्थापन केलं होतं. मोदी लाटेत काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांचा धुव्वा उडाला होता. पण २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी लाट कमी झालेली दिसत आहे. नुकताच झालेल्या ५ राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला ३ राज्य गमावावे लागले होते. असं असलं तरी पंतप्रधान मोदी यांना ओपिनियन पोलमध्ये पंतप्रधानपदासाठी पसंती अजूनही कायम आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावर्षी लोकसभा निवडणुकीवर सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची तयारी आधीच सुरु झाली असली तरी निवडणुकीपर्यंत कोणता पक्ष मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करतो हे पाहावं लागेल. जीएसटी आणि नोटबंदीवरुन लोकांमध्ये २ मतप्रवाह आहेत. कोणी या निर्णयाच्या बाजुने आहे तर कोणी विरोधात. राहुल गांधी यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर काही ठिकाणी काँग्रेसला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांना आघाडीतील इतर पक्षाचा पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा नसल्याने त्यांच्या समोर हे मोठं आव्हान असणार आहे. राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदासाठी अजूनही अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे आघाडी झाली तरी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असा प्रश्न सगळ्यांच्याच समोर उभा आहे.
 
मोदी सरकारचा मागचा ४ वर्षांचा कार्यकाळ हा नोटबंदी आणि जीएसटी सोडला तर लोकांच्या प्रभावी वाटतो. नोटबंदी आणि जीएसटीवरुन विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आता राफेल घोटाळ्याचा आरोप देखील झाला. ५ राज्यांमधील निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ही निवडणूक मोदी आणि शाह यांच्यासाठी आव्हान देणारी असेल. २०१४ सारखी परिस्थिती आता नाही आहे.


एनडीएतील अनेक पक्ष मोदी सरकारवर नाराज असल्याने भाजपसमोर आणखी एक मोठं आव्हान असणार आहे. त्यात काँग्रेसने आणि इतर भाजप विरोधी पक्षांनी महाआघाडीची तयारी सुरु केली आहे. महाआघाडीचा झाली तर भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असा सामना पाहायला मिळू शकतो. उत्तर प्रदेश हा भाजपसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. कारण उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपाने एकत्र निवडणूक लढवली तरी भाजपला मोठा फटका बसणार आहे. उत्तर प्रदेशातील जागा कमी झाल्या तर बहुमताचा आकडा गाठणं देखील कमी होऊन जाईल.