नवी दिल्ली: आयसीआयसीआय बँकेने बुधवारी चंदा कोचर यांना सेवेतून मुक्त केल्याची घोषणा केली. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. या अहवालात चंदा कोचर यांनी बँकेचे नियम आणि धोरणांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळेच त्यांना सेवेतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती 'आयसीआयसीआय'कडून देण्यात आली. तसेच एप्रिल २००९ ते मार्च २०१८ या काळात व्यवस्थापकीय संचालकपदी असताना बँकेने दिलेले सानुग्रह अनुदानही (बोनस) परत करण्याचे आदेश चंदा कोचर यांना देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात चंदा कोचर यांची भूमिका पहिल्यापासून संशयास्पद राहिली आहे. व्हिडिओकॉन समूहाचे प्रमुख वेणूगोपाल धूत आणि दीपक कोचर यांची कंपनी नूपावर यांच्याविरोधात सीबीआयकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 



काय आहे प्रकरण?
आयसीआयसीआय बॅंक आणि व्हिडिओकॉनचे समभागधारक अरविंद गुप्ता यांनी पंतप्रधान, रिझर्व्ह बॅंक आणि सेबीला पत्र लिहून व्हिडिओकॉनचे वेणूगोपाल धूत आणि आयसीआयसीआयच्या चंदा कोचर यांनी एकमेकांना फायदा करून दिल्याचा आरोप केला होता. आयसीआयसीआय बॅंकेकडून व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले. त्याबदल्यात धूत यांनी दीपक कोचर यांच्या नूपावर कंपनीमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केली. चंदा कोचर यांनी आपल्या पतीच्या कंपनीसाठी वेणूगोपाल धूत यांच्या व्हिडिओकॉनला कर्ज मिळवून दिल्याचा आरोप करण्यात आला. २०१८ मध्ये हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा राजीनामा दिला होता. सीबीआयने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये या प्रकरणी प्राथमिक तपास अहवाल सादर केला होता.