नवी दिल्ली : न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आता न्यायाधीशांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचा आदेश काढला आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी रंजन गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातील प्रलंबित कोट्यावधी खटल्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. त्याचवेळी त्यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे संकेतही दिले होते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गोगोई यांचा कार्यकाळ सुरू होताच त्यांनी दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशांसोबत चर्चा केली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेऊन प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा, सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांनी कामाच्या दिवशी सुट्टी घेऊ नये, असा फतवा काढण्यात आला. एवढेच नव्हे तर जे न्यायाधीश नियमित राहत नाहीत, त्यांची न्यायिक कार्यातून मुक्ती करण्याचा रस्ता अवलंबिला जाणार आहे. त्याचबरोबर कार्यदिवस दरम्यान एलटीसी म्हणजेच लीव्ह ट्रॅव्हल अलाऊंस घेतला जात असे. हा अलाऊंस बंद करण्याचा आदेशही सरन्यायाधीशांनी दिला आहे.


देशाचे 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. रंजन गोगोई यांची निवड करण्यात आली आहे. गोगोई यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2019 पर्यंत असणार आहे. माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सप्टेंबरमध्ये गोगोई यांच्या नावाची शिफारस सरन्यायाधीशपदासाठी केली होती.