नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सोमवारी काश्मीरमधील अनुच्छेद ३५ ए हटवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा काश्मीरमध्ये हिंसक विरोध होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यात निमलष्करी दलाचे आणखी ८ हजार जवान पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्राथमिक माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, आसाम आणि अन्य भागांमधून हे जवान हवाई मार्गाने काश्मीरमध्ये दाखल होतील. केंद्र सराकारने यापूर्वीच काश्मीरमध्ये मोठ्याप्रमाणावर लष्कर तैनात केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसराला लष्करी छावणीचे रुप आले आहे. 


यापूर्वी केंद्राने काश्मीरमध्ये ८ हजार अतिरिक्त जवानांची कुमक पाठवली होती. तर सोमवारी काश्मीरसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर ८ जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाचे (सीआरपीएफ) तब्बल ४० हजार जवान तैनात करण्यात आले होते. 



तत्पूर्वी मोदी सरकारने सोमवारी संसदेत अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने काश्मीरमधील अनुच्छेद ३५ अ देखील रद्द करण्यात आले आहे. 


काश्मीरची विभागणी; लडाख व जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश


 हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्याला लाभलेला स्वायत्त राज्याचा दर्जा संपुष्टात येणार आहे. या बरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणूक करण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. याशिवाय राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे. 


लोकशाहीच्या इतिहासातील आजचा काळा दिवस- मेहबुबा मुफ्ती