नवी दिल्ली : कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ शेतकरी आंदोलन (farmers protest) करत आहेत. पंजाबमधील शेतकरी दिल्लीच्या सिंघु सीमेवर (Singhu Border) ठाण मांडून आहेत. दरम्यान, गुरुवारी दिल्ली विधानसभेत कृषी कायद्याबाबत (Farm Laws) जोरदार गदारोळ झाला. विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यासह आम आदमी पार्टीच्या (AAP) आमदारांनी शेतकरी कायद्यांची प्रत (Farm Laws) फाडली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपवर मोठा आरोप करताना ते म्हणाले की, 'भाजपच्या निवडणुकीच्या निधीसाठी कृषी कायदे आणण्यात आले होते'. ते म्हणाले की, शेतकरी नव्हे तर भाजप गोंधळलेला आहे. या आंदोलनात २०हून अधिक शेतकरी शहीद झाले आहेत. दररोज एक शेतकरी शहीद होत आहे. मी केंद्र सरकारला विचारू इच्छितो, आणखी किती जणांचा शहीत करणार आहात? आणखी किती बळी घेणार? यावेळी संतापलेल्या केजरीवालांनी फाडली कृषी कायद्याची प्रत फाडली.



केंद्र सरकारने आता इंग्रजांपेक्षाही जास्त वाईटपणा करु नये, असे म्हणत या कायद्यांवरुन अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. कोरोना काळात घाई घाईने हे तीन कायदे संमत करुन घेण्याची मोदी सरकारला काय गरज होती, असाही प्रश्न अरविंद केजरीवाल यांनी विचारला आहे. 


शेतकऱ्यांसाठी आणले गेलेले हे कायदे काळे कायदे आहेत. आम्ही त्यांचा धिक्कार करतो. दिल्ली राज्यात हे कायदे लागू होणार नाहीत, असे विधानसभेत अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बरेली येथे रॅली काढून तीन कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगितले. भाजपचे सगळे नेते हे पाठ केल्याप्रमाणे कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगत आहेत. शेतकरी देशात कुठेही त्याचा शेतमाल विकू शकतो. मात्र या सगळ्या हवेतल्या गप्पा आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये कुणीही भ्रम पसरवलेला नाही, असे सांगत भाजपच भ्रम पसरवत आहेत, असे ते म्हणाले.