CNG आणि PNG दराबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; महाग की स्वस्त, अधिक जाणून घ्या
CNG PNG Price : तुमची महागड्या CNG आणि PNG च्या किमतींपासून सुटका होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
CNG PNG Price News : महागाईत होरपळणाऱ्या जनतेला केंद्र सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. देशात सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होतील, अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय घेण्याची तयारी करत आहे. किंमत ठरवण्यासाठी नवीन फॉर्म्युला बनवला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सीएनजी-पीएनजीच्या किमतीसह अनेक मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर झालेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की आता पाईपद्वारे पुरवल्या जाणार्या सीएनजी आणि पीएनजी गॅसच्या किंमतींवर कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी, एपीएम गॅसवर 4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयूची आधारभूत किंमत मंजूर करण्यात आली आहे. यासह, प्रति MMBTU कमाल किंमत 6.5 डॉलर ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
किमतीबाबत मोठा निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर झालेल्या नवीन सूत्रानुसार, CNG-PNG गॅसच्या किमती आता कच्च्या तेलाशी संबंधित असतील. घरगुती गॅसची किंमत आता भारतीय क्रूड बास्केटच्या जागतिक किमतीच्या मासिक सरासरीच्या 10 टक्के असेल. ही किंमत दर महिन्याला निर्धारित केली जाईल, अशी माहिती मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी दिली. PNG च्या किमती 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होतील. त्याचवेळी, सीएनजीच्या किमती 7-9 टक्के कमी होतील. यातून सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांपासून ते शेतकरी आणि वाहने चालवणाऱ्या लोकांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पूर्वी दर कसे निश्चित केले होते?
केंद्र सरकार आतापर्यंत वर्षातून दोनवेळा सीएनजी-पीएनजीची किंमत ठरविण्यात येत होती. 1 एप्रिल आणि 1ऑक्टोबर रोजी या किमती जाहीर करण्यात येत होत्या. या किमती निश्चित करण्यासाठी, कॅनडा, अमेरिका आणि रशिया सारख्या देशांमधील प्रचलित दरांना एका वर्षातील एक चतुर्थांश अंतराने आधारभूत करण्यात येत होते. आता नवीन धोरणात आयात कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडण्यासाठी किंमत ठरवण्याची ही पद्धत बदलण्यात आली आहे. आता या किमती दर महिन्याला जाहीर होणार आहे.