कोळसा घोटाळा प्रकरणी मधु कोडा दोषी, 3 वर्षांचा कारावास, 25 लाख रूपयांचा दंड
दिल्ली येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने कोडा यांना 13 डिसेंबरलाच दोषी ठरवले होते.
नवी दिल्ली : कोळसा घोटाळा प्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच, त्यांना 25 लाख रूपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दिल्ली येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने कोडा यांना 13 डिसेंबरलाच दोषी ठरवले होते.
दरम्यान, न्यायालयाने कोडा, माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता, झारखंडचे माजी मुख्य सचिव अशोक कुमार बसू, कोडा यांच्या जवळचे विजय जोशी यांना दोषी ठरवले होते. यानंतर कोडा यांनी कुटुंब आणि प्रकृतीचा हवाला देत शिक्षेत सूट देण्याची अपील केली होती. भारतीय दंड संहिता 120B अन्वये दोषी ठरविण्यात आले आहे.
यापूर्वीह कोडांना मिळाला होता झटका
दरम्यान, कोडा यांना या आधीही न्यायालयाने झटका दिला आहे. निवडणुक आयोगाला निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब न दिल्याबद्धल त्यांना 3 वर्षे निवडणुक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मधू कोडा यांनी 2006 मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे स्विकारली. ते झारखंडचे पाचवे मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तेव्हा कोडा हे अपक्ष आमदार होते. ऑल झारखंड स्टूडंट युनियनचा कार्यकर्ता म्हणून राजकीय जीवनाला सुरूवात केलेल्या कोडा यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबतही काही काळ संपर्क आला होता.
भाजपने नाकारले तिकीट
बाबुलाल मरांडी सरकारमध्ये कोडा हे पंचायतराज मंत्री होते. 2005मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने कोडा यांना तिकीट दिले नव्हते. त्यामुळे कोडा यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमत न मिळाल्याने त्यांनी भाजप आगाडी खाली सरकार स्थापन करणाऱ्या अर्जुन मुंडा सरकारला पाठिंबा दिला होता.
अपक्ष आमदार ते मुख्यमंत्री
सप्टेबर 2006मध्ये कोडा आणि 3 अपक्ष आमदारांनी मुंडा सरकारचा पाठिंबा काढला. परिणामी अल्पमतात आलेले भाजप सरकार कोसळले. त्यानंतर कॉंग्रेससोबत आघाडी करून कोडा झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले.