नवी दिल्ली : कोरोना विरुद्ध संपूर्ण देश एकजुटीने लढा देत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना तपासणीबाबत मतभेद, लॉकडाऊन न पाळणे आणि प्रवासी कामगारांना परत आणण्याच्या मुद्द्यानंतर संघर्ष यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीला आता एक वर्षही उरलेलं नाही, त्यामुळे दोन्ही पक्ष संघर्षाच्या तयारीत आहेत. कोरोना संकटात ममता बॅनर्जी आणि केंद्रातील मोदी सरकारमधील संघर्ष वाढला आहे आणि एकमेकांना दोष देण्याची आणि श्रेय घेण्याची शर्यत लागली आहे.


टीएमसीचे सरचिटणीस पार्थ चटर्जी यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला की, पश्चिम बंगालमधील जी लोकं परदेशात आहेत त्यांच्यासाठी केंद्र सरकार कोणतेही विमान पुरवित नाही.'


टीएमसीने केलेल्या आरोपावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी ट्विट केले की, परराष्ट्र मंत्रालय राज्यांमध्ये भेदभाव करत नाही. भारत सरकारचे वंदे भारत मिशन पश्चिम बंगालमधील लोकांसह सर्व अडकलेल्या भारतीयांसाठी आहे. यापैकी 3700 अधिक जणांनी जगातील वेगवेगळ्या भागातून परत जाण्यासाठी नोंदणी केली आहे. ते म्हणाले की, जर राज्य सरकारने लोकांची व्यवस्था व विलगीकरण ठेवण्याची व्यवस्था केली तर कोलकाता येथे उड्डाणांची सुविधा उपलब्ध होईल.


लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या कामगारांना परत आणण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि रेल्वेमंत्री यांच्यात संघर्ष होण्याची परिस्थिती आहे. ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी ट्विट करून माहिती दिली की पश्चिम बंगालमधील अडकलेल्या लोकांना परत आणण्यासाठी 105 अतिरिक्त विशेष गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत या गाड्या देशाच्या विविध भागांतून बंगालकडे धावतील.


त्याच वेळी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत म्हटलं की, 'बंगालमधील प्रवासी कामगारांना परत आणण्यासाठी 30 दिवसांसाठी फक्त 105 गाड्यांची मागणी करणे हे हास्यस्पद आहे. अशा प्रकारे महिन्यात केवळ एक लाख मजूर येऊ शकतील. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या दररोज 105 गाड्या धावणे आवश्यक आहे. गेल्या आठवड्यात जाहीर केल्याप्रमाणे बंगाल सरकारने 8 गाड्या चालण्यासही परवानगी दिली नाही. अशा परिस्थितीत बंगाल सरकार गरीब मजुरांना घरी नेण्याच्या जबाबदारीपासून दूर पळत आहे.'


अमित शहा यांनी ममता बॅनर्जी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, दुसर्‍या राज्यात असलेले बंगालमधील कामगारांना त्यांच्या राज्यात यायचे आहे, परंतु राज्य सरकारचं वागणं योग्य नाही. बंगाल सरकार लोकांना येथे आणण्याची तयारी दाखवत नाही आणि राज्यात गाड्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी देत ​​नाही. ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून त्यांच्यावर राजकारण केल्याचा आरोप केला.


पश्चिम बंगालमधील चाचणीची संख्या कमी व अयोग्य अहवालासाठी ममता यांनी केंद्रावर सदोष चाचणी किट पुरवल्याचा ठपका ठेवला होता. ममता यांनी केंद्रावर लॉकडाऊन आणि विमान सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला उशीर केल्याचा आरोप केला.


सीएम ममता बॅनर्जी आणि पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखार यांच्यातही सतत संघर्ष होत आहे. राज्यपालांनी माध्यमांसमोर येऊन कोरोना संकटात ममता सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. कोरोनाचा डेटा लपविण्यापासून ते रेशन वितरणात घोळ याबाबत त्यांनी सरकारवर टीका केली होती.


वास्तविक, हा राजकीय वाद पश्चिम बंगालमधील 2021 च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपची ताकद वाढली असून ते या राज्याकडे संधी म्हणून पाहत आहेत. त्याचवेळी ममतांना आपला राजकीय किल्ला ताब्यात कायम ठेवायचा आहे. या कारणास्तव ममता आणि भाजप कोरोनाच्या बहाण्याने आपले राजकीय वजन वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.