मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध झाली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण केवळ अपवादात्मक परिस्थिती देता येऊ शकते, असे इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालात नमूद केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मात्र महाराष्ट्र सरकारने अपवादात्मक परिस्थिती दाखवली नसल्याचे या आदेशात नमूद केले आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

एसईबीसीसंदर्भात राष्ट्रपतींना की राज्यांना अधिकार आहेत हे ठरवण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याचंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले आहे.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२० - २१ या वर्षासाठी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण स्थगितीसाठी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी जबाबदार आहेत. महाधिवक्ता कुंभकोणी एकाही सुनावणीला हजर राहिले नाही, असा आरोप महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सरकारी वकील अॅडव्होकेट निशांत कातनेश्वर यांनी केला आहे.