मुंबई : कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारनं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. त्यास आत्मनिर्भर भारत असं नाव दिले आहे. त्यामुळे आधीच्या सर्व संकल्पना आणि योजना मागे पडल्यायत. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडियाच्या नुसत्या जाहिरातबाजीवर आतापर्यंत कोट्यवधी खर्च केले गेलेत. तसं आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत घडू नये, असा टोला सामनाच्या संपादकीतून मारला आहे. केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले. मात्र, उत्साह दिसून आला नाही. अर्थसहाय्याने आधी शेअर बाजार कोसळला आणि मग त्याने हळूच पापण्या उघडल्या. बाजारातील हा उल्हास सदैवे असाच राहू दे, अशी उपरोधिक टीका शिवसेनेने केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींचे वाटप अर्थमंत्र्यांनी असे 'पटापट' केले की, पट्टीचा अर्थतज्ज्ञही चाट पडावा. असे असले तरी पंतप्रधानांनी निर्मला सीतारामण यांचे तोंडभरुन कौतुक केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. पंतप्रधानांच्या मते २० लाख कोटींत देश पुन्हा उभा राहिल. मुख्य म्हटे आत्मनिर्भर होईल, ही आत्मनिर्भरता सर्वच क्षेत्रांत यायला हवी. चिनी मालाची आवक थांबलली नाही. ती थांबवल्याची घोषणा केल्याशिवाय मेणबत्त्यांपासून काडीपेटीपर्य़ंत आपल्या लघू,सूक्ष्म उद्योगांना उठाव मिळणार नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.


२० लाख कोटी ही साधी रक्कम नाही. मात्र, असे असताना शेअर बाजार का पडला. आर्थिक पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारात घसरण का यावी, हा मोठा प्रश्न आहे. याबाबत कॉर्पोरेट जगतात शंका आहे. उद्योगांत विश्वास निर्माण करण्याची क्षमता देशाच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये आहे का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.  दरम्यान, काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी बँक खात्यात सात-आठ ह जारांची रोख रक्कम जमा करा, असे वारंवार सांगितले आहे. ते काही चुकीचे नाही. कोरोनाच्या निमित्ताने मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताचा विडा उचलला आहे. त्यानुसार उद्योग क्षेत्रात स्वावलंबी करण्याचे ठरवले आहे. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत २०० कोटींपेक्षा कमी किमतीच्या निविदांमध्ये मध्यम उद्योगांना प्राधान्य मिळेल. त्यातून देशी उद्योगांना चालना मिळेल. म्हणजे मोदी पुन्हा महात्मा गांधी यांच्या स्वदेशी चळवळीच्या दिशेने देशाला नेत आहेत. मुंबईतील बांधकाम व्यवसाय बंद पडला आहे. त्याला उभारी कधी मिळणार, लघू उद्योगांना प्राधान्य देताना या क्षेत्रातील कामगारांना तीन महिने पगार न मिळालेला नाही. ११ कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार आहे, असा सवालही उपस्थित करण्यात आलाय.


रोखीत पैसा मिळण्याची गरज असताना पॅकेज करुन काय मिळणार आहे. पीएम केअर्स फंडात मोठा निधी जमा होत आहे. हे पैसे वेळत खर्च झाले असते तर बरे. मजुरांची सध्या जी तंगडतोड चालली आहे ती थांबवता आली असती. आता जे पॅकेज जाहीर झाले आहे, त्यानंतर लहान, मध्यम, लघु उद्योगांसाठी, पण प्रत्यक्ष कामगारच जगला नाही तर उद्योग कसे सुरु राहतील, असा प्रश्न सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.