मुंबई : देशात कोरोनाचं संकट अजूनही कायम आहे. गेल्या दीड वर्षांत कोरोनामुळे लाखो लोकांचे मृत्यू झाले आहेत, हजारो कुटुंबांनी आपला जवळचा व्यक्ती गमावला. कोरोना झाल्याच्या भीतीने काही जणांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. यासंदर्भातच कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी करणारी एका याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांनी केलेल्या आत्महत्येचा कोविड मृत्यू प्रकरण म्हणून विचार करण्यास सांगितलं, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईसाठी पात्र ठरवता येऊ शकते. कारण कोविड संसर्गामुळे पीडित व्यक्तीने टोकाचे पाऊल उचलले असावं असं कोर्टाने म्हटलं आहे.


या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावल्यानंतर आता केंद्र सरकार आणि ICMR यांनी संयुक्तपणे कोरोनासंदर्भातल्या मृत्यूंना देण्यासाठीच्या प्रमाणपत्राविषयी सुधारित नियमावली जारी केली आहे. कोरोनामुळे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूला कोविड मृत्यू मानावं, त्यांच्या कुटुंबियांना कोविडमुळे मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्रही मिळाले पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 


यासाठी नातेवाईकांना पुरावा म्हणून सरकारी कागद देणं आवश्यक ठरतं. यामुळे मृताच्या नातेवाईकांना संबंधित विभागातील पालिका वा इतर स्थानिक कार्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या कागदपत्रांची कामं करून घेणं अधिक सुलभ होतं, असं मत न्यायालयाने नियमावलीसंदर्भातील आदेश देताना व्यक्त केलं होतं. त्यानुसार आता नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.