शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा, ३१ मेपर्यंत व्याजात सूट, ४ लाख कोटींचं कमव्याजी कर्ज

शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांची महत्त्वाची घोषणा

नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजमध्ये शेतकरी आणि मजूर वर्गासाठीच्या घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केल्या आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांसाठी ४ लाख कोटी रुपयांचं कमी व्याजाचं कर्ज देण्यात येणार आहे, तसंच ३१ मेपर्यंत कर्जाच्या व्याजात सूट देण्यात आली आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं.

नाबार्ड, ग्रामीण बँकांकडून २९,५०० कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करण्यात आली आहे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात ८६ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आलं. ग्रामीण भागासाठी ४,२०० कोटी रुपये दिल्याचं निर्मला सितारमण म्हणाल्या.

३ कोटी शेतकऱ्यांना कमी व्याजात कर्ज देण्यात आलं आहे. तर २५ लाख शेतकऱ्यांना किसान कार्ड देण्यात आलं आहे, असं अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले. 

निर्मला सितारमण यांच्या पत्रकार परिषदेतले महत्त्वाचे मुद्दे

- शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार कोटींची २५ लाख नवी किसान क्रेडिट कार्ड

- मच्छीमार, दूधउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ लाख कोटींचं किसान क्रेडिट कार्ड

- शहरी गरीब लोकांना ११ हजार कोटीची मदत केली. खाण्या-पिण्याची सोय केली.

- राज्यांना आपत्कालीन निधी वापरण्यास परवानगी दिली.

- मनरेगाच्या माध्यमातून स्थलांतरीत कामगारांना काम उपलब्ध करून दिलं जातंय.

- त्यांच्याच राज्यात हाताला काम देण्याची सोय केलीय.

- मनरेगासाठी १० हजार कोटी रूपये खर्च केले आहे. आणखी गरज असेल तर केले जाईल.

- ४०-५० लाख लोकांनी नोंदणी केलीय.

- ४० टक्के लोकांचे प्रमाण वाढले आहे.

- मजूरांसाठी कायदा केला जाईल.

- मिनिमम वेजेस प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहे, ते संपुष्टात आणले जाईल

- मजूरांची दरवर्षी आरोग्य तपासणी केली जाईल

- १० कामगार असलेल्या कंपनीला ईएसआय सुविधा लागू होईल.

- ८ कोटी प्रवासी मजुरांना ३,५०० कोटींचं प्रावधान, प्रती व्यक्ती २ महिने ५-५ किलो गहू, तांदूळ आणि १ किलो चणा

- प्रवासी मजुरांसाठी १ नेशन १ रेशनकार्ड, देशभरात कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य मिळणार

- रस्त्यावरच्या  फेरीवाल्यांसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची पत सुविधा

- मुद्रा लोन शिशू श्रेणीमध्ये असलेल्यांसाठी १,५०० कोटी रुपये, व्याजात २ टक्के दिलासा. या योजनेअंतर्गत १ लाख ६२ कोटी रुपये दिले. ३ कोटी लोकांना १५०० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

- प्रवासी मजूर आणि शहरी गरिबांसाठी घरभाडं कमी दरात