पुणे : कोरोना व्हायरस आणि देशभरातल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी १७ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीला शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन यांच्यासारख्या प्रमुख नेत्यांनी उपस्थिती लावली. सोनिया गांधींसोबतच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही मुद्दे मांडले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधानांनी विरोधकांची फक्त एकच बैठक घेतली, पण आणखी बैठका घेणं अपेक्षित होतं. उद्योग क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनावर भर दिला जाणं आवश्यक आहे. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न आणि बेरोजगारीचं संकट गंभीर आहे. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल. शैक्षणिक क्षेत्राचं मोठं नुकसान होतं आहे. शैक्षणिक सत्र कोलमडलं आहे. शिक्षण संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत, त्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासाठी एका शिक्षण समितीची गरज आहे. केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी त्याचं नोटिफिकेशन बँकांना मिळालेलं नाही, त्यामुळे अंमलबजावणी कशी होणार, हे मुद्दे पवारांनी सोनिया गांधींसोबतच्या बैठकीत मांडले. 



पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सगळ्या राजकीय पक्षांसोबत संवाद साधावा आणि आमच्या सूचना गांभिर्याने ऐकाव्यात. ही वेळ चमकण्याची किंवा एकाधिकारशाहीची नाही, तर एकत्र येऊन भारताला संकटाबाहेर काढण्याची आहे. भारतीय नागरिकांची हीच गरज आणि मागणी आहे, असं समविचारी पक्षांना वाटत आहे, असं शरद पवार म्हणाले. 


लॉकडाऊनमुळे वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडली आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्याबाबात योग्य पावलं उचलण्याची गरज आहे. राज्यांतर्गत रस्ते वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि हवाई वाहतूक हळूहळू सुरू केली गेली पाहिजे, असं मत शरद पवारांनी सोनिया गांधींसोबतच्या बैठकीत मांडलं.


लॉकडाऊनमध्ये राज्यांकडून शिथीलता आणली जात असली तरी कंपन्या सुरू होऊ शकत नाहीत, कारण मजूर गावाला परतले आहेत. या मजुरांना परत आणण्यासाठी रणनिती आखली गेली पाहिजे, असंही पवार म्हणाले. 


'सध्याच्या परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार', विरोधकांच्या बैठकीत सोनिया गांधींची टीका