दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी  सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मद्य धोरण प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि खटल्याची सुनावणी 25 जूनपर्यंत पुढे ढकलली होती.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 


"जामीन रद्द करण्याच्या अर्जावर निर्णय देताना हायकोर्टाने  आवश्यक असलेले वस्तुनिष्ठ निकष लक्षात घेतलेले नाहीत. त्यामुळेच जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणारा अस्पष्ट आदेश एक दिवसही टिकू शकत नाही," असे अरविंद केजरीवाल यांनी याचिकेत म्हटले आहे.


 


केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाला सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. "जामीन आदेशाला स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने अवलंबलेली पद्धत या माननीय न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या स्पष्ट आदेशाच्या विरुद्ध आहे. तसंच  आपल्या देशात जामीन न्यायशास्त्राचा आधार असलेल्या मूलभूत नियमांचं उल्लंघन करणारी आहे ," असे याचिकेत सांगण्यात आले आहे .


 


आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखाला कायदेशीर प्रक्रिया नाकारली जाऊ शकत नाही किंवा केवळ याचिककर्ता राजकीय व्यक्ती आहे आणि केंद्रातील सत्तेच्या विरोधात आहे यामुळे  त्यांच्याविरुद्ध "खोटा खटला" तयार केला जाऊ शकत नाही असेही याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. न्याय नाकारला जात असल्याने याचिकाकर्त्याला दु:ख झाले आहे. हे  ढे क्षणभरही चालू ठेवता कामा नये असेही ते म्हणाले आहेत.


 


लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्ली मद्य  धोरण प्रकरणी २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांना अटक केली होती. मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यानंतर  2 जून रोजी त्यांनी  आत्मसमर्पण केले.