दिल्ली हायकोर्टाचा काँग्रेस नेत्यांना दणका; स्मृती इराणींच्या अर्जानंतर 24 तासांत ट्विट डिलीट करण्याचे आदेश
कोर्टाने काँग्रेस नेत्यांना स्मृती इराणी यांच्या संदर्भात केलेले ट्विट हटवण्यास सांगत समन्स बजावले आहे
Smriti Irani Defamation Case : केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यामध्ये दिल्ली हायकोर्टाने (delhi high court)शुक्रवारी काँग्रेस (Congress) नेते जयराम रमेश, पवन खेरा आणि नेट्टा डिसोझा यांना समन्स बजावले आहे. अब्रुनुकसानीच्या दाव्यात स्मृती इराणी आणि त्यांच्या मुलीवर बिनबुडाचे आरोप केल्याबद्दल 2 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान भरपाई मागितली आहे.
न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या खंडपीठाने काँग्रेसच्या तिन्ही नेत्यांना महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या इराणी यांच्यावरील आरोपांसंदर्भात सोशल मीडियावरून ट्वीट, रिट्विट्स, पोस्ट, व्हिडिओ आणि फोटो काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्ली हायकोर्टाने १८ ऑगस्टला अब्रुनुकसानीच्या खटल्यासाठी काँग्रेस नेत्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर काँग्रेस नेत्यांनी ट्वीट डिलीट केलं नाही, तर ट्विटरला ते काढावे लागतील असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा म्हणाल्या की, "मला प्रथमदर्शनी असे वाटते की (स्मृती आणि त्यांच्या मुलीवर) हे आरोप तथ्यांची पडताळणी न करता करण्यात आले आहेत. यामुळे तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. त्यामुळे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप काढून टाकण्याचे निर्देश न्यायालय देत आहे."
नेमकं प्रकरण काय?
काँग्रेस पक्षाच्या काही नेत्यांनी ईराणी यांच्या मुलीवर अवैध बार चालवल्याचा आरोप केला होता. स्मृती यांनी या आरोपांचे जोरदार खंडन केले आणि सांगितले की, माझी मुलगी 18 वर्षांची आहे, ती राजकारण करत नाही. महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहे. ती बार चालवत नाही. काँग्रेसने आरटीआयच्या आधारे माझ्या मुलीवर आरोप केले आहेत. पण, ज्या आरटीआयबद्दल बोलले जात आहे, त्यात माझ्या मुलीचा उल्लेख नाही