नवी दिल्ली - औषधांची ऑनलाईन विक्री न करण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी दिले. याआधी मद्रास हायकोर्टानेही औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर तमिळनाडूमध्ये बंदी घातली होती. दिल्ली हायकोर्टाने औषधे ऑनलाईन विक्री न करण्याचे आदेश संपूर्ण देशभरात लागू केले आहेत. त्याचवेळी दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारला या निकालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्या. वी के रॉय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दिल्लीतील त्वचारोगतज्ज्ञ जहीर अहमद यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर या संदर्भात सुनावणी सुरू होती. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ऑनलाईन औषधांची विक्री होत असल्यामुळे यामुळे रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर डॉक्टरांच्या कामावरही याचा परिणाम होईल. त्यामुळे यावर तातडीने बंदी घालण्यात यावी.


औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीमुळे ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक अॅक्ट १९४० आणि फार्मसी अॅक्ट १९४८ या दोन्ही कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे जहीर अहमद यांचे वकील नकुल मोहता यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर कोर्टाने या स्वरुपाच्या विक्रीवर बंदी घातली.


यावर्षी सप्टेंबरमध्ये आरोग्य मंत्रालयाने औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीसंदर्भात एक मसुदा तयार केला होता. त्यानुसार औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीसाठी ई फार्मसीला केंद्रीय संस्थेकडे नोंदणी करावी लागेल. मादक औषधांच्या विक्रीच परवानगी त्यांना मिळणार नाही.