Justice BV Nagarathna on Demonetisation : मोदी सरकाने 2016 केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती  बी.व्ही. नागरत्ना यांनी पुन्हा एकदा आपलं मत व्यक्त केलं आहे. नोटबंदी हा काळ्या पैशाचं रुपांतर पांढऱ्या पैशात करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग आहे. नोटबंदीनंतर 98 टक्के नोटा परत आल्या तर काळा पैसा गेला कुठे? असा सवालही न्यायमूर्ती  बी.व्ही. नागरत्ना यांनी विचारला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयावरुन याआधीही बी.व्ही. नागरत्ना टीका केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केल्याने नोटंबदीच्या निर्णयाची चर्चा सुरु झाली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना गेल्या वर्षी त्यांच्या 2 जानेवारीच्या निकालात नोटाबंदीला विरोध केला होता. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटाबंदीच्या खटल्याच्या निर्णयावर असहमती दर्शवली होती. त्यानंतर आता नोटबंदीच्या प्रक्रियेदरम्यान 98 टक्के चलन रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले तर काळा पैसा कसा संपवला गेला, असा सवाल बी.व्ही. नागरत्ना यांनी विचारला आहे. शनिवारी हैदराबाद येथील NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉने आयोजित केलेल्या न्यायालय आणि संविधान परिषदेच्या परिचयात्मक सत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना बोलत होत्या.


काय म्हणाल्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना?


"केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर मी असहमती दर्शवली होती, कारण त्यामुळे सर्वसामान्यांना खूप त्रास झाला. मला वाटले की ही भारत सरकारची कारवाई ही काळ्या पैशावर आहे. चलनातील 86 टक्के 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा होत्या, मला वाटते केंद्र सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. 98 टक्के चलन परत आले आहे, मग काळा पैसा नष्ट करण्यात आपण कुठे आहोत? 98 टक्के चलन परत आल्याने मला वाटले की काळ्या पैशाचे पांढऱ्यामध्ये रूपांतर करण्याचा आणि बेहिशेबी रोख असलेला पैसा प्रणालीमध्ये आणण्याचा हा एक चांगला मार्ग होता. त्यानंतर आयकर विभागाच्या कारवाईबाबत काय झाले हे आम्हाला माहीत नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य माणूस प्रचंड नाराज झाला आहे. सामान्य माणसाच्या दुरवस्थेमुळेच मला माझी असहमती व्यक्त करावी लागली," असे न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या.


अर्थमंत्र्यांनाही नोटबंदीची माहिती नव्हती - न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना 


"नोटाबंदी ज्या पद्धतीने करण्यात आली ती योग्य नव्हती. नोटाबंदीमध्ये निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नव्हती. ज्या घाई गडबडीत हे केले गेले... काही लोक म्हणतात की तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनाही याची माहिती नव्हती," असेही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटलं.