Digital Credit : सामान्यांना कर्जासाठी (loan) करावी लागणारी पायपीट आता बंद थांबण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने (Modi Government) यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. केंद्र सरकारने या वर्षापर्यंत डिजिटल क्रेडिट (Digital Credit) सेवा सुरु करणार असल्याची माहिती दिली आहे. दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री  (Telecom and IT Minister) अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. यामुळे आता रस्त्यावरील लहान  विक्रेतेही मोठ्या बँकांकडून कर्ज घेऊ शकणार आहे.  UPI सेवेप्रमाणे हे वापरासाठी आणले जाणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया व्हिजन अंतर्गत हे एक मोठे पाऊल आहे, असे वैष्णव म्हणाले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डिजिटल पेमेंट्स फेस्टिव्हलमध्ये अश्विनी वैष्णव बोलत होते. "या वर्षी आम्ही डिजिटल कर्ज सेवा सुरू करणार आहोत. यामुळे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) पुढील 10-12 वर्षांत खूप पुढे जाईल," असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले. या कार्यक्रमात वैष्णव यांनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेससाठी व्हॉईस-आधारित पेमेंट सिस्टमच्या प्रोटोटाइपचे अनावरण देखील केले. तसेच मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हे जागतिक पेमेंट उत्पादन बनले असून यासाठी शनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने नेपाळ, सिंगापूर आणि भूतान सारख्या देशांसोबत आधीच भागीदारी केले असल्याचे सांगितले.



त्यामुळे आता ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, हाँगकाँग, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, यूएई, यूके आणि यूएसए मधील अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवा उपलब्ध असणार आहे. तसेच यूपीआय सेवा स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी मिशन भाशिनी - राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन आणि डिजिटल पेमेंट्स यांचे एकत्रितपणे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे यूपीआय सेवा लवकरच सर्वसामान्यांना त्यांच्या मातृभाषेतही वापरता येईल. याशिवाय आवाजाद्वारे पेमेंट करता येईल, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.