नवी दिल्ली : रोजगाराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मास्टर स्ट्रोक लगावला आहे. देशात आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यात रस्त्यावर छोटी दुकानं, ठेला चालवणारे तसंच फेरीवाले, पथारीवाले यांचाही सर्वेक्षणात समावेश कऱण्यात येणार आहे. २७ कोटी घरात आणि ७ कोटी आस्थापनात हे आर्थिक सर्वेक्षण होणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जनगणनेप्रमाणेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशात प्रथमच आर्थिक सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात हे आर्थिक सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. देशात किती रोजगार आहेत, किती जण बिनारोजगार आहेत हे सहा महिन्यात उघड करण्याचा सरकारचा विचार आहे.


बेरोजगारीच्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारवर विरोधकांनी टीका केली होती. मोदी सरकारने असंघटीत क्षेत्रात रोजगार निर्मितीचा दावा केला होता. पण मोदी सरकारकडे याचा आकडा नव्हता. त्यामुळे आता विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय मानला जात आहे.