आर्थिक विकासदर सात टक्के राहील - आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल

नवी दिल्ली : आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज संसदेच्या पटलावर सादर करण्यात आला. २०२० साठी आर्थिक विकासदर सात टक्के राहील, असा अंदाज यात वर्तवण्यात आला. मात्र २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रत्येक वर्षाला आठ टक्के विकासदर ठेवण्याची गरज असल्याचा दावाही या पाहणी अहवालात करण्यतात आला आहे. २०१८ असणारी ६.४ टक्के वित्तिय तूट यंदा ५.८ टक्क्यांवर आल्याची माहितीही या अहवालात देण्यात आली. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात इंधनाचे दर कमी होतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी ५ जुलै रोजी सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यावेळी २०१९-२०२०चा देशाचा आर्थिक विकास दर सात टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल मांडताना वित्तीय तूट ६.४ वरुन ५.८ आली असल्याची माहिती दिली. 

दरम्यान, २०१९-२०२० मध्ये इंधन दर घटण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात गुंतवणूक आणि विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रात गती येईल असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर गेल्या आर्थिक वर्षात (२०१८-२०१९) आर्थिक विकास दर ६.८ टक्के होता.

अहवालातील ठळक मुद्दे

- २०१८-२०१९ मध्ये भारत अजूनही वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
- २०१८-२०१९ मध्ये जीडीपीचा विकास दर ७.२ टक्क्यांवरुन २०१७-२०१८ मध्ये ७.२ टक्क्यांवर आला.
- २०१८-२०१९मध्ये महागाई ३.४ टक्के इतकी होती.
- एकूण उत्पन्नाच्या टक्केवारी म्हणून नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स डिसेंबर २०१८ अखेरीस ११.१५ टक्के संपल्यानंतर मार्च २०१८ अखेर १०.१ टक्क्यांवर घसरले.
 - खासगी गुंतवणुकीत वाढ आणि उपभोगामध्ये वेग वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१९-२०२०मध्ये वाढ होण्याची शक्यता.