ED Against GST Steal: अवाजवी संपत्ती जमवलेल्या राजकारण्यांच्यामागे ईडी लागते हे आपण आतापर्यंत पाहिलं असेल. पैशांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास ईडीला तपास करण्याचा अधिकार असतो. पण आता जीएसटी चोरणाऱ्यांची देखील काही खैर नाही.जीएसटी चोरणाऱ्यांच्या मागे ईडीचा फेरा लागू शकतो. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) जीएसटी नेटवर्क (GSTN) सोबत माहिती शेअर करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे जीएसटीमध्ये बेकायदेशीर कृत्य केल्याचा तपास ईडीलाही करता येणार आहे.


मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा 


जीएसटी चोरीतील आरोपींवर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत जीएसटीमध्ये गडबड झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यात खूप मोठी रक्कम लपविल्याचे उघड झाले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे मनी लाँड्रिंगद्वारे जीएसटी चोरी वसूल करण्यास मदत होणार आहे. 


भारतात GSTN इनडायरेक्ट टॅक्सचे तंत्रज्ञान हाताळते. यासोबतच रिटर्न, कर भरण्याचे तपशील आणि सर्व GST संबंधित माहिती GSTN संग्रहित करते. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA), 2002 च्या तरतुदीत महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार ईडी ज्यांच्याशी माहिती शेअर करेल अशा संस्थांमध्ये जीएसटीएनचा समावेश करण्यात आला आहे. 


करचोरी करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार 


GSTN ला PMLA अंतर्गत अधिसूचित केल्याने मोठ्या कर चुकवणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी आणि त्यांना कर थकबाकी भरण्यास भाग पाडण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार होईल, अशी माहिती AMRG आणि असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी दिली. जीएसटी कायद्यांतर्गत तपास, निर्णय आणि करांची वसुली सुरू करण्यासाठी जीएसटीएन संभाव्य कर गुन्हेगारांबद्दल संबंधित माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊ शकते, असेही ते म्हणाले. 


जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन 


GSTN चा PMLA अंतर्गत समावेश केल्याने, जिथे जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन झालंय असे वाटेल तिथे आता ED ला GSTN सोबत कोणतीही माहिती किंवा सामग्री शेअर करण्याची परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती नांगिया अँडरसन LLP चे भागीदार, संदीप झुनझुनवाला यांनी दिली.


सध्या कलम 158 अंतर्गत जीएसटी कायदा भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत किंवा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कोणत्याही खटल्याच्या बाबतीत माहिती उघड करण्याचा अधिकार मिळतो, असेही ते म्हणाले.