Electoral Bonds: `हात धुवून मागे लागल्याप्रमाणे..`; केंद्र सरकारच्या आक्षेपावर चंद्रचूड म्हणाले, `आम्ही..`
Electoral Bonds Case: या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला एकदा नाही तर दोन वेळा दणका दिल्याचं पाहायला मिळालं. याच सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सोशल मीडियावरुन होणाऱ्या टीप्पण्यांबद्दल एक आक्षेप घेतला.
Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्टाने 19 मार्च रोजी इलेक्टोरल बॉण्ड्ससंदर्भातील सर्व माहिती जाहीर करण्याचे आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत. इलेक्टोरल बॉण्ड्सचे सर्व तपशील 21 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जाहीर करावेत असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. यामध्ये अगदी इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या क्रमांकाचाही समावेश असल्याचं लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. मात्र हा निकाल देताना सोशल मीडियावर इलेक्टोरल बॉण्डसंदर्भात सुरु असलेल्या प्रतिक्रियांवर सरकारने आक्षेप नोंदवला असता कोर्टाने सरकारी वकिलांना सुनावलं.
एसबीआयला दणका
कोर्टाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये एसबीआयने कोणताही तपाशील लपवून ठेऊ नये असं स्पष्ट केलं आहे. यापूर्वीच कोर्टाने एसबीआयची मागणी फेटाळली होती. एसबीआयने इलेक्टोरल बॉण्ड्ससंदर्भातील माहिती देण्यासाठी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत वेळ द्यावा अशी मागणी केलेली. ही मागणी फेटाळून लावत कोर्टाने तातडीने माहिती देण्याचे आदेश एसबीआयला दिले. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही बंद लिफाफ्यामध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड्ससंदर्भातील माहिती कोर्टाला दिली.
सोशल मीडियावरुन हात धुवून मागे लागल्याप्रमाणे प्रतिक्रिया
या सुनावणीदरम्यान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडे, इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या डेटासंदर्भात 'सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या प्रतिक्रियांसंदर्भात निर्देश द्यावेत' अशी मागणी केली होती. "कोर्टाचा निकालाचा कसा परिणाम होतो हे सांगणं महत्त्वाचं आहे. आता या डेटावरुन आता हात धुवून मागे लागण्याचा प्रकार (विच हंटींग) सरकारी स्तरावर नाही तर फारच वेगळ्या स्तरावर सुरु झाला आहे. जे कोर्टासमोर सादर होतात त्यांनी आता प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देऊन कोर्टाला लाजिरवाणे वाटावं अशी विधानं करत आहेत. पेच निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडियावर पोस्टचा ट्रेण्ड सुरू झाला आहे. आकडेवारी कोणत्याही प्रकारे फिरविली जाऊ शकते असं यातून दिसून येतं. मोडून तोडून सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवर आधारित, अनेक प्रकारच्या पोस्ट केल्या जातात. यासंदर्भात तुम्ही काही निर्देश जारी करु शकाल का?" अशी विचारणा मेहता यांनी केली.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले
या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, "एक संस्था म्हणून सोशल मीडियावरील टीकेला सामोरे जाण्यासाठी आमचे खांदे समर्थ आहेत. आम्ही फक्त माहिती जारी केली जावी या हेतूने आदेश दिले. आम्ही कायद्यातील नियमांनी बांधील आहोत," असं मेहता यांना सांगत सोशल मीडियावर इलेक्टोरल बॉण्ड्ससंदर्भात होणाऱ्या टीप्पण्यांसंदर्भात निर्देश देण्याची मागणी फेटाळून लावली.