मुंबई : कर्मचारी वर्गासाठी एक महत्वाती बातमी समोर आली आहे. यामध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ही 15 हजारांपेक्षा जास्त मूळ पगार मिळवणाऱ्या आणि कर्मचारी पेन्शन योजना-1995 (EPS-95) अंतर्गत अनिवार्यपणे समाविष्ट नसलेल्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्या, संघटित क्षेत्रातील जे कर्मचारी आणि ज्यांचे मूळ पगार (मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता) रु 15,000 पर्यंत आहे ते अनिवार्यपणे EPS-95 अंतर्गत समाविष्ट आहेत.


एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, "EPFO सदस्यांमध्ये जास्त योगदानावर जास्त पेन्शनची मागणी करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, ज्यांचे मासिक मूळ वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी नवीन पेन्शन उत्पादन किंवा योजना आणण्याचा सक्रियपणे विचार केला जात आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल."


11-12 मार्च रोजी नवीन प्रस्ताव येऊ शकतो


माहितीनुसार, 11 आणि 12 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे EPFO ​​ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) च्या बैठकीत या नवीन पेन्शन उत्पादनाचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे.


बैठकीदरम्यान CBT ने नोव्हेंबर 2021 मध्ये स्थापन केलेल्या पेन्शन संबंधित मुद्द्यांवर एक उपसमिती देखील आपला अहवाल सादर करेल.


माहितीनुसार, जे EPFO ​​सदस्य आहेत ज्यांना 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक मूळ वेतन मिळत आहे, परंतु ते 8.33 टक्के कमी दराने EPS-95 अंतर्गत योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना पेन्शन कमी मिळते.


EPFO ने 2014 मध्ये मासिक पेन्शनपात्र मूळ वेतन 15,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी योजनेत सुधारणा केली होती.


मूळ वेतनाची मर्यादा 25 हजारांपर्यंत वाढवण्याची मागणी


आता मासिक मूळ वेतन मर्यादा 25 हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात येत होता, त्यावर चर्चा देखील झाली, मात्र हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.