नवी दिल्ली: पंतप्रधान कार्यालयातील टोकाचे केंद्रीकरण अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. 'इंडिया टुडे' मासिकातील लेखात त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेबाबत नेमके काय चुकीचे घडत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला प्रथम सध्याच्या सरकारच्या केंद्रीकृत स्वरुपाचा विचार करावा लागेल. याचा प्रभाव केवळ सरकारच्या निर्णयांपुरताच मर्यादित नाही. तर पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचणाऱ्या संकल्पना आणि योजनांची उत्पत्ती ही एका लहान वर्तुळातून होते, असे राजन यांनी म्हटले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या मर्यादित वर्तुळामुळे सरकारी धोरणे आणि निर्णय पक्षाचा राजकीय आणि सामजिक अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतले जातात. या धोरणांमध्ये बहुतेकदा आर्थिक दृष्टीकोनाची उणीव असते. त्यामुळे हे निर्णय किंवा धोरणे पक्षाच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरत असलेल तरी ते अर्थव्यवस्थेसाठी फार उपयुक्त नसतात. तसेच या धोरणे आणि निर्णयांमध्ये सुसंगत असे उद्दिष्ट आणि अर्थव्यवस्था केंद्रीय स्तरावर कशी चालते, या जाणीवेचा अभाव असतो, असेही राजन यांनी म्हटले आहे. 



यापूर्वीचे सरकार हे दुबळे आघाडीचे होते. मात्र, त्या सरकारने आर्थिक उदारीकरणाला प्रोत्साहन दिले आहे. परंतु, आताच्या सरकारचे कामकाज खूप केंद्रित आहे. सरकारमधील मंत्र्यांकडे फारसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे सुधारणेची प्रक्रिया सुरु झाली तरी लवकर त्याचा वेग मंदावतो. जेव्हा पंतप्रधान कार्यालयाकडून थेट हस्तक्षेप झाला तरच सुधारणेचा वेग वाढतो, असे राजन यांनी सांगितले.