मुंबई : Farm Laws News : केंद्र सरकारकडून तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) यांनी सुधारित तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा आज केली. यानंतर शेतकरी आंदोलनाचा ( indian farmers protest) हा मोठा विजय अल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. दरम्यान, मोदी यांनी दिल्ली - उत्तर प्रदेश सीमेवरुन शेतकरी आंदोलकांना (Farmers Andolan) माघारी जाण्याचे आवाहन करण्यात केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेतकऱ्यांनी नव्याने करण्यात आलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना विरोध केला होता. पंजाब, चंदीगढपासून सुरु झालेले आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले. या आंदोलनाला तब्बल एक वर्ष झाले. तरीही शेतकरी आंदोलनावर ठाम राहिले. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, काही शेतकऱ्यांचा बळी गेला तरी आंदोलन सुरुच राहिले. तिन्ही कृषी मागे घ्या, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. 


पंजाबमधील 30 शेतकरी संघटनांसह हरियाणा, पश्चिम आणि उत्तर प्रदेश आणि देशातील अन्य शेतकरी संघटना मिळून सुमारे 400 संघटनांचा  या आंदोलनामध्ये सहभाग होता. सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात आला होता. 


शेतकऱ्यांचं आंदोलन नेमकं कशासाठी सुरू आहे?


केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरु होते. 


कोणते आहेत हे कृषी कायदे


1. शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2020


2. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020


3. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020


हे तिन्ही कायदे करताना शेतकऱ्यांना विचारात घेण्यात आले नव्हते. बहुमताच्या जोरावर हे कायदे संसदेत पारित करण्यात आलेत. विरोधकांनी शेतकरी कायद्याला विरोध दर्शविला. मात्र, मोदी सरकारने हे कायदे कोणत्याही परिस्थितीत होणार आणि लागू केले जातील, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठी आंदोलन पुकारले. हे आंदोलन वर्षभर सुरुच आहे. 


 तीन कृषी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून  पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन करत होते. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतले आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. मात्र, यात यशस्वी तोडगा निघू शकला नाही. शेतकरी कायदे रद्द करण्यावर ठाम राहिलेत.


शेतकऱ्यांच्या काय होत्या मागण्या ?


या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप होता. APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचे नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचे काय होणार, असा सवाल विचारण्यात येत होता. किमान आधारभूत किमतीची (MSP) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करत होते. 


नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, शेतकऱ्यांना हे मान्य नव्हते. 


केंद्र सरकारने डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले होते. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे होते. 


शेतकऱ्यांना कशाची होती भीती?


शेतकऱ्यांचा आरोप  होता की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांना होती. शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतला होता. शेतकऱ्यांनी हे आक्षेप नोंदवून विशिष्ट अशी एक मागणी न करता, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला केली होती.