Farmers Protest : शेतकऱ्यांनी दिला इशारा, पुन्हा सीमा सील करणार
केंद्र सरकारने शेतकरी (Farmers) विरोधात जे तीन कृषी कायदे (New Farm Law) केले आहेत. ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकरी (Farmers) विरोधात जे तीन कृषी कायदे (New Farm Law) केले आहेत. ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करत दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर काही शेतकरी संघटना आंदोलनासाठी (Farmers Protest) बसल्या आहेत. दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवरील नोएडा रस्ता आंदोलक शेतकऱ्यांनी काही काळासाठी खुला करुन दिला आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रस्ता खुला केल्याचं शेतकऱी संघटनांनी सांगितले आहे. काही काळानंतर या सीमा पुन्हा सील करणार असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी तात्पुरते नोएडा बोर्डरूम खुले केले आहे. असे असले तरी पुन्हा सर्व सीमा बंद करणार असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी (Farmer) केला आहे. आमच्या आंदोलनामुळे लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. याठिकाणची बॅरिकेड्स हटवण्यात आले आहेत. मात्र, आम्ही मागण्यांवर ठाम आहोत, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नोएडा बोर्डर बंद करण्यात येणार आहे, असा इशारा दिला आहे.
शेतकरी संघटनांचे गाझीपूर बोर्डरवर आंदोलन सुरूच आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी मोठ्या संख्येने येण्याची शक्यता अधिक आहे. जोपर्यंत कायदे मागे घेणार नाही तो पर्यंत माघार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिले, पण पूर्ण केलेले नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही शांततेत आंदोलन करणार आहोत, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. गाझीपूर सीमेवर निम लष्करी दलाचे जवान मोठ्या संख्येनं तैनात करण्यात आले आहेत. शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केले तर राजधानी बंद होऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे.
सरकारने केलेल्या तीन नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात गेल्या २० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भारत बंद पाळला होता. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपती यांना भेटले.
दरम्यान, सत्ताधारी नेते या शेतकरी आंदोलनासाठी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत आहेत, तर विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी कायदे मागे घेण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असे सांगत आहे. मात्र, तिन्ही कायदे रद्द करा, अशी शेतकऱ्यांनी आपली मागणी लावून धरली आहे.