नवी दिल्ली : दिल्लीत आंदोलक शेतकरी (Farmers protest) आणि केंद्र सरकारमधील चर्चा फिस्कटण्याची शक्यता आहे. (Farmers and government discussions likely to stop) शेतकरी (Farmers) प्रतिनिधी वॉकआऊटच्या तयारीत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता अधिक वर्तविण्यात येत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आज केंद्र सरकार लिखित आश्वासन देण्याची शक्यता होती. मात्र, शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. कृषी कायदा रद्द करावा, अशी शेतकऱ्याची मागणी आहे. त्यासाठी तातडीचे अधिवेशन सरकारने बोलवावे आणि कायदा रद्द करा, अशी मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे सराकर चर्चा करण्यावर भर देत आहे. तसेच हमीभावाबाबत सरकार लिखित आश्वासन देईल अशी सूत्रांची माहिती आहे. मात्र, लिखित आश्वासन नकोय, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही चर्चा फिस्कटण्याची शक्यता आहे.



दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे नेते आणि सरकारमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी सुरू  झाली. मात्र, चर्चा पुढे जाताना दिसत नाही. तसेच असं असले शेतकरी ठिकठिकाणी आजही आंदोलन करत रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. तसेच दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलनाची धग अधिक वाढवण्यात येईल तसेच अधिकाधिक रस्त्यांवर चक्काजाम करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.


शेतकरी संघटनांना आक्षेप असलेल्या कृषी कायद्यातील मुद्द्यांवर सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर संघटना ठाम आहे.