नवी दिल्ली : दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी (Farmers Protest) आणि केंद्र सरकारमध्ये (Central Government ) आज चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कृषी कायदे  (Farm Laws) रद्द करणार असाल तरच चर्चा करा, अशी ताठर भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे ही चर्चा होणार की नाही, याबाबत शाशंकता व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकार कायद्यात काहीप्रमाणात बदल करण्यास राजी आहे. हे कायदे शेतकरी हिताचे आहेत, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी यांना कृषी कायदे (Agriculture Laws,) नकोत. हे कायदे रद्द करण्यात यावे यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) सुरु आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्लीत आंदोलन करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चा होणार आहे. मात्र नवे कृषी कायदे रद्द केले जाणार असतील, तसेच किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एम एस पी संदर्भात कायदेशीर आश्वासन दिले जात असेल, तरच ही बोलणी होतील, अशी रोखठोक भूमिका, आंदोलक शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारला धाडलेल्या पत्रात मांडली आहे. 


केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळामध्ये आज चर्चेची सहावी फेरी होणार आहे. ४० शेतकरी संघटनांचा सहभाग असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने हे पत्र केंद्राला पाठवले आहे.