`शेतकऱ्यांना स्थगिती मान्य नाही, आंदोलन सुरुच राहणार`

मुंबई : केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे केलेत. या या तिन्ही कायद्यांना शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध (Farmers Protest)  केला. त्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरत आंदोलन सुरु केले. आजही हे आंदोलन सुरुच आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फटकारले. आज सर्वाच्च न्यायालयाने  तीन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असली तरीही शेतकऱ्यांना ही स्थगिती मान्य नाही. हे कायदे सरकारने कायमचे रद्द करावेत, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तात्पुरती स्थगिती घातली. शेतकऱ्यांच्या निषेधावरील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांची अंमलबजावणी थांबविली. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी आपले आंदोलन संपविण्यास तयार नाहीत आणि कायदा रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार : राकेश टिकैत

भारतीय किसान युनियनचे सरचिटणीस राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानंतर सांगितले की, 'हा कायदा रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल. न्यायालयाच्या आदेशाचा शेतकरी संघटना अभ्यास करतील, जेणेकरून पुढील रणनीती ठरवता येईल. ते म्हणाले, 'एकदा न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आम्ही कोअर कमिटीची बैठक बोलावू आणि आमच्या कायदेशीर टीमशी चर्चा करू. यानंतर, आम्ही काय करावे हे ठरवू.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून समितीची स्थापना 

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देताना या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक समिती गठीत केली, ज्यात एकूण चार जणांचा समावेश असेल. या समितीत हरसमिरत मान, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, कृषीतज्ज्ञ डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली

शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या अर्जावर कोर्टाने 26 जानेवारी रोजी शेतकरी संघटनांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले. या मुद्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. ट्रॅक्टर रॅलीबाबत राकेश टिकैट म्हणाले की, 26 जानेवारीच्या योजनेनुसार ट्रॅक्टर रॅली सुरूच राहणार असून शेतकरी सीमा सोडणार नाहीत.