सवर्ण आरक्षण विधेयकाची आज राज्यसभेत परीक्षा

नवी दिल्ली : मागास सवर्णांना सरकारी नोकरीत तसेच शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं मंगळवारी लोकसभेत विधेयक मांडलं आणि सहजगत्या मंजूरही करून घेतलं. मंगळवारी लोकसभेत उपस्थित ३२६ खासदारांपैंकी ३२३ जणांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मत दिलं... तर ३ जणांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. हे विधेयक मोदी सरकार आज राज्यसभेत सादर करणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षानं आपल्या सर्व सदस्यांना बुधवारी राज्यसभेत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिलेत. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही. मंगळवारी लोकसभेत सादर केलेल्या आरक्षण विधेयकाला सर्वच पक्षांकडून समर्थन मिळालं. परंतु, राज्यसभेत मात्र विरोधी पक्ष या विधेयकावर आक्षेप घेऊ शकतात. राज्यसभेत भाजकडे सर्वाधिक म्हणजे ७३ सदस्य आहेत तर मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसकडे ५० सदस्य आहेत. राज्यसभेची एकूण सदस्य संख्या २४४ आहे. 

मागास सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा देशातल्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याचे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी म्हटलंय. 

तर, एस्सेल समुहाचे मार्गदर्शक राज्यसभा खासदार डॉ.सुभाष चंद्रा यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचं विधेयक लोभसभेत मंजूर झाल्यानंतर व्टिटरवरून आनंद व्यक्त केलाय. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हा आनंदाचा ऐतिहासिक क्षण असल्याचं म्हटलंय. 

सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातलं घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. ३२३ विरुद्ध ३ मतांनी विधेयक मंजूर करण्यात आलं. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक मांडलं. या विधेयकाला पाठिंबा आहे मात्र, सरकारच्या हेतूबाबत शंका असल्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी काँग्रेसनं केलीय. हे विधेयक म्हणजे भाजपाची निवडणुकीसाठी खेळी असल्याची शंका काँग्रेस खासदार दिपेंदरसिंह हुड्डा यांनी बोलून दाखवली. शिवसेनेनंही विधेयकाला पाठिंबा दिलाय. मात्र हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याचा टोला आनंदराव अडसूळ यांनी लगावला.