नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) एका प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यावर निकाल देताना कोर्टाने म्हटले की, ज्या मुलीला तिच्या वडिलांसोबत कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवायचे नाहीत, तर ती त्यांच्याकडून शिक्षण किंवा लग्नासाठी कोणतीही रक्कम घेण्यास पात्र नाही. अशा मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार नाही. (Daughters Right on Father's property)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या खटल्याची सुनावणी करताना निरीक्षण केले की, जर मुलगी 20 वर्षांची असेल आणि तिला तिच्या वडिलांसोबत कोणतेही नाते ठेवायचे नसेल तर तिला मागणी करण्याचा अधिकार नाही. शिक्षणासाठी आणि लग्नाच्या खर्चासाठी ती वडिलांकडून पैशांची मागणी करु शकत नाही.


या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने पत्नीपासून वेगळे होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने घटस्फोटाचा अर्ज स्वीकारला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, युक्तिवादावरून असे दिसून येते की पत्नी तिच्या भावासोबत राहते. तिचा आणि मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च पती उचलत आहे. दरमहा आठ हजार रुपये पती पत्नीला अंतरिम भरणपोषण म्हणून देत आहेत.


न्यायालयाने सांगितले की, पती सर्व दाव्यांप्रमाणे पत्नीला एकरकमी १० लाख रुपये देऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे की जर आईने आपल्या मुलीला मदत केली तर ती रक्कम तिच्याकडेच राहील. पतीने घटस्फोटासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला होता तो मंजूर झाला. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला पत्नीच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.


उच्च न्यायालयाने नंतर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. यानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने मध्यस्थी केंद्राने पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही.