मुंबई : Gold Jewellery Resale: सोने दागिने खरेदी आणि विक्रीवर लावण्यात आलेल्या जीएसटीसंदर्भात Authority for Advance Ruling (AAR)बाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सेकंड हँड ज्वेलरीच्या रीसेलवर जीएसटीत ( GST) मोठी घट होईल. याचा फायदा जे ग्राहक सेकंड हॅण्ड ज्वेलरी खरेदी करणार आहेत त्यांना होईल. त्यांना कमी टॅक्स भरावा लागेल.


सेकंड हॅण्ड सोने दागिने विक्रीवर जीएसटी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्नाटक AARच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने केवळ सेकेंड हॅण्ड सोने दागिने विक्रीवर जो लाभ मिळेल त्याच्यावर जीएसटी द्यावा लागणार आहे.  Aadhya Gold Private Ltd  या बंगळुरूच्या कंपनीने एएआरमध्ये अर्ज दिला होता. ज्यामध्ये दागदागिने विक्री करताना सोन्याचा दागिन्यांचा फॉर्म किंवा स्वरुप बदलण्यात आले नसल्यास केवळ सेकंड हँड सोन्याच्या दागिने खरेदी-विक्री यामधील किंमतींच्या फरकावरच जीएसटी लागू होईल की नाही यावर स्पष्टीकरण मागविण्यात आले.


हा आहे AAR वरील निर्णय


 AARच्या कर्नाटक खंडपीठाचे म्हणणे आहे की, ज्वेलर दागिने बुलियनमध्ये वितळवत नाही आणि नंतर त्यातून नवीन दागिने तयार करीत नाही, परंतु त्याचे स्वरूप बदल न करता त्याची साफसफाई आणि पॉलिशिंग आणि विक्री करीत आहे, म्हणून दागदागिने खरेदी आणि जे काही अंतर आहे ते विक्री, जीएसटीच आकर्षित करेल.


तज्ज्ञ काय म्हणतात


या निर्णयामुळे सेकंड हँड ज्वेलरीच्या पुनर्विक्रेत्यावरील जीएसटीत लक्षणीय घट होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या, खरेदीदारांकडून सोने दागिन्यांच्या एकूण मूल्यावर हा उद्योग 3 टक्के शुल्क आकारतो. परंतु या नियमाचे पालन केल्याने असे होणार नाही. जीएसटी संपूर्ण खर्चाऐवजी केवळ नफ्यावर लागू होईल. म्हणजेच सोने दागिन्यांची किंमत 1 लाख रुपये असेल तर त्यावरील 3 टक्के जीएसटी 3000 रुपये आहे, आता जर तेच नफ्यावर आकारले गेले तर. समजा हे दागिने 80 हजार रुपयांना विकत घेतले गेले आणि 1 लाख रुपयांना विकले गेले तर नफा 20,000 रुपयांवर आला. तर 20000 वर 3 टक्के जीएसटी 600 रुपये आहे.


सेकंड हँड ज्वेलरी खरेदीदारांवरील कर कमी केला जाईल


एएमआरजी अॅण्ड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणतात की, ज्वेलर्सच्या हातात कर जमा करण्याची गरज टाळण्यासाठी बहुतेक ज्वेलर्स सामान्य माणूस, नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱ्यांकडून जुने दागिने खरेदी करतात. मोहन म्हणाले की, कर्नाटक एएआरच्या फक्त खरेदी किंमत आणि विक्री दराच्या फरकावरच जीएसटी लावण्याच्या निर्णयामुळे ग्राहकांवर होणाऱ्या कराचा बोजा कमी होईल आणि त्याचा परिणाम उद्योगावर होईल.