Budget 2022 : बजेटमध्ये पेन्शनधारकांसाठी खूशखबर! इतके पैसे वाढू शकतात

मुंबई : Union Budget 2022 : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण संसदेत सादर करतील. त्यासाठीची जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. पेन्शनबाबत ज्येष्ठांच्या नजरा यंदाच्या अर्थसंकल्पावर खिळल्या आहेत. (Old Pensioners) देशातील वृद्ध लोकांच्या मोठ्या लोकसंख्येला सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा कवच नसल्यामुळे ते कोरोनासारख्या महामारीच्या निशाण्यावर आहेत. या घटकांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सामाजिक पेन्शन तीन हजारांपर्यंत वाढवणे आणि इतर सुविधा देण्याची अपेक्षा सरकारकडून केली आहे. सध्या देशात वृद्धांची लोकसंख्या 14 कोटी आहे.

वृद्धांसाठी अनेक सुविधांची मागणी

या मागण्यांमध्ये उत्पन्न, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि वृद्धावस्थेची काळजी या क्षेत्रांपासून ते वृद्धांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि वृद्धांसाठी उपकरणे केंद्रे उभारणे या क्षेत्रांचा समावेश आहे. याशिवाय, वृद्धांसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे, वयस्कर डायपर, औषधे आणि आरोग्य उपकरणे जसे की व्हीलचेअर, वॉकर इत्यादींसारख्या वृद्धांनी वापरलेल्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट प्रदान करणे.

पेन्शन वाढवण्याचीही मागणी  

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेने (PMJAY) गरजू लोकांना किमान आरोग्य सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी प्रशंसनीय कार्य केले आहे. देशभरातील गरीब वृद्धांसाठी दरमहा 3,000 रुपये किमान सामाजिक पेन्शन सुरु करण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, केंद्रीय योगदान 200 रुपयांवरुन (14 वर्षांसाठी न बदललेले)  कमीत कमी 1,000 रुपये प्रति महिना करण्यासाठी देखील काम केले पाहिजे.

हेल्पएज इंडियाचे सीईओ रोहित प्रसाद म्हणाले, “नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर हेल्थ केअर ऑफ एल्डरलीसाठी (NPHCE) समर्पित निधीसह वेगवान अंमलबजावणी हे सर्वसमावेशक वृद्धावस्थेची काळजी आणण्यासाठी आवश्यक असलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनाही सुचवली

वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन वाढवण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करुन, एजवेल फाऊंडेशनने वृद्धांच्या क्षमतेचा फायदा घेण्यासाठी ज्येष्ठांना पुन्हा जोडण्यासाठी योजना सुचवली. ज्यांच्याकडे अनुभव, ज्ञान, ज्ञान, संसाधने, वेळ आणि तरीही काम करण्याची जिद्द आहे त्यांना पुढे जाण्याची संधी दिली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. यामध्ये प्रस्तावित योजनेचे नाव - सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रधान मंत्री स्वयंरोजगार योजना (PM SSRSC) देखील सुचवण्यात आले आहे.

'वृद्धांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याची गरज'

एजवेल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष हिमांशू रथ म्हणाले, “आज वृद्ध व्यक्तींना विविध प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. वृद्धांसाठी अनुकूल अर्थसंकल्पीय तरतुदी करणे ही वाढत्या लोकसंख्येचे कल्याण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी निश्चितपणे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. देशातील वृद्ध व्यक्ती आणि ज्येष्ठांना अधिकाधिक संधी आणि मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे.

दोन्ही संघटनांनी नवीन सर्वेक्षण, अभ्यासांचा हवाला देऊन मागण्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. देशभरातील 5,000 वृद्ध लोकांमध्ये केलेल्या जानेवारी 2022 च्या सर्वेक्षणाच्या आधारे, एजवेल फाऊंडेशनला असे आढळून आले की अर्थसंकल्पीय तरतुदी वृद्ध व्यक्तींशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करु शकतात.