बजेटच्या अगोदर सरकारी बँकांशी संबंधित महत्वाची घोषणा

मुंबई : पब्लिक सेक्टर बँक म्हणजे सरकारी बँकांची स्थिती बदलण्यासाठी सरकारने नवा रोड मॅप सादर केला आहे. 

केंद्र सरकार आता २५० करोड रुपयाांहून अधिक बँकांच्या लोनची मॉनिटरिंग करणार आहेत. यामुळे एनपीएची समस्येपासून निराकरण करण्यास मदत होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने बँकिंग रिफॉर्मच्या अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्री अरूण जेटली यांनी पीएसयू बँकांच्या रीकॅपिटलायझेशन घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सरकारने या पीएसयू बँकांना घेऊन ही सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. पीएसयू बँकांमध्ये १ लाख करोड रुपयांहून अधिक रक्कम टाकण्याचे आवाहन केले आहे. 

कॅबिनेट बैठकीत झाली ही चर्चा 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दावोसवरून आल्यानंतर आज सकाळी अधिकाऱ्यांसोबत ही बैठक झाली. आणि यानंतर कॅबिनेट बैठक देखील झाले. या बैठकीत रिकॅपिटलायझेशनवर विस्तृत चर्चा झाली. यांनतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. 

पीएसयू बँकेत रक्कम जमा करण्यामागचा हेतू 

पीएसयू बँकेत रक्कम जमा करण्याचा मुख्य हेतू एसएमआयमध्ये कर्जाचा प्रवाह वाढवणे 

अर्थ मंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले की, पीएसयू बँकांची वित्तीय सेवा अधिक उत्तम करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे

पीएसयू बँकांना गर्व्हनसच्या सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल

बँकिंग सेक्रेटरी यांनी सांगितले की, पीएसयू बँक जबाबदारीसोबत हे कर्ज देईल 

पीएसयू बँकांनी परदेशातही आपले ऑपरेशन अधिक चांगले करण्याची गरज आहे. 

कोणत्या बँकेत किती रक्कम टाकणार सरकार 

स्टेट बँक ऑफ इंडिया - ८८०० करोड रुपये 

पंजाब नॅशनल बँक - ५४७० करोड रुपये 

बँक ऑफ बडोदा - ५३७५ करोड रुपये 

आयडीबीआय बँक - १०६१० करोड रुपये 

बँक ऑफ इंडिया - ९२३२ करोड रुपये 

यूको बँक - ६५०७ करोड रुपये 

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - ५१५८ करोड रुपये 

इंडियन ओवरसीज बँक - ४६९४ करोड रुपये 

ओरिंएटल बँक ऑफ कॉमर्स - ३५७१ करोड रुपये 

देना बँक - ३०४५ करोड रुपये 

बँक ऑफ महाराष्ट्र - ३१७२ करोड रुपये