कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि पगारात वाढ, 31 जुलैला मिळणार जास्त पैसे; सरकारने केली घोषणा
7th Pay Commission Update: सरकारने नोकऱ्याही जाहीर केल्या आहेत. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातही वाढ करणार आहे, त्याआधी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना वेगळी भेट दिली आहे. त्याचा फायदा कोणत्या राज्यातील जनतेला मिळेल याटा तपशील जाणून घेऊया.
7th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि पगार दोन्हींमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात आणखी पैसे येणार आहेत. यासोबतच सरकारने नोकऱ्याही जाहीर केल्या आहेत. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातही वाढ करणार आहे, त्याआधी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना वेगळी भेट दिली आहे. त्याचा फायदा कोणत्या राज्यातील जनतेला मिळेल याटा तपशील जाणून घेऊया.
कोणत्या राज्यांमध्ये वाढ झाली आहे?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, छत्तीसगड आणि राजस्थान सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्तीसगड सरकारनेही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय राजस्थान सरकारने पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
15 टक्के जास्त पेन्शन मिळणार
राजस्थान सरकारने किमान हमी उत्पन्न विधेयक 2023 सादर केले होते. ज्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी बेरोजगारी भत्ता देण्याबाबत भूमिका मांडली. याशिवाय सामाजिक सुरक्षा पेन्शनमध्ये दोन हप्त्यांच्या आधारे 15 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे राज्यातील पेन्शनधारकांना पूर्वीपेक्षा 15 टक्के अधिक पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. वृद्ध, अपंग, विधवा, अविवाहित महिला या श्रेणीतील लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
महागाई भत्त्यात सलग दुसऱ्यांदा वाढ
छत्तीसगड सरकारनेही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यापर्यंत अनेक घोषणा केल्या आहेत. यावेळी डीएमध्ये 4 टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात एका महिन्यात सलग दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 टक्के वाढ करण्यात आली होती. आता या राज्यातील पाच लाख कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळणार आहे.
पगारही वाढला
याशिवाय, छत्तीसगड सरकारने 37,000 कंत्राटी कर्मचार्यांच्या पगारात 27 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारला 350 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे. याशिवाय अतिथी शिक्षक, पटवारी, पोलीस हवालदार, ब्लॉक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसह अनेकांच्या पगारात वाढ झाली आहे.