मुंबई : कोरोनाकाळात लोकांना शारीरिक समस्यांसोबतच आर्थिक समस्यांना देखील सामोर जावं लागत आहे. अशा परिस्थितीत छोटे व्यापारी आणि छोट्या स्तरावर काम करणाऱ्या लोकांना आर्थिक संकटांना सामोरं जावं लागत आहे. केंद्र सरकार ते अगदी राज्य सरकारही या वर्गाकरता भरपूर मदत करत आहे. संकटाच्या काळात या लोकांना आधार मिळत गेला. केंद्र सरकारने या लोकांकरता 10 हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली आहे. एवढंच नव्हे तर गरीब वर्गाकरता रेशनची व्यवस्था देखील केली आहे. राजस्थान सरकारने देखील इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजनेच्या नावाने एक स्कीम देखील सुरू केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजस्थान सरकारने या योजनेंतर्गत काय फायदे होतील. लोकांना हा फायदा कसा घेता येईल? याबद्दलची माहिती दिली आहे. या योजनेचा फायदा असा आहे की,'लोकांना आर्थिक सहायता मिळेल. तसेच सरकार व्याज देखील घेणार नाही.'


कोणत्या लोकांना होणार फायदा 


या योजनेच्या माध्यमातून राजस्थान सरकार कोरोना व्हायरस संक्रमणामुळे बेरोजगार, छोटे व्यापारी, वेंडर्स सारखे असंघटीत क्षेत्रात सेवा प्रदान करणाऱ्या लोकांना मदत मिळेल. उदाहरणार्थ ही योजना हेअर ड्रेसर, रिक्षावाला, मोची, मेस्त्री, रंगकाम करणारे कामगार, प्लंबर सारख्या लोकांचा समावेश आहे.  


किती होणार फायदा?


या योजनेत नागरिकांना 50000 रुपयांपर्यंत लोन उपलब्ध होऊ शकतं. या योजनेंतर्गत लॉकडाऊनमध्ये व्यवसायावर आलेल्या अचानक संकटांवर मात करता येणार आहे. 


व्याज घेणार नाही


या योजनेंतर्गत मिळणार कर्ज हे व्याजमुक्त असेल. या कर्जाकरता कोणत्याही प्रकारची गॅरंटीची आवश्यकता नाही. लाभार्थींना क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डच्या माध्यमातून हे कर्ज एकहून अधिक टप्प्यात 31 मार्च 2022 पर्यंत अकाऊंटमध्ये जमा होणार आहेत. 


काय असणार कर्जाचे नियम?


या योजनेचं आयोजन 31 मार्च 2022 पर्यंत होणार आहे. लाभार्थींना या कर्जाची परतफेड 12 महिन्यांपर्यंत करायचं आहे. कर्जाची परतफेड चौथ्या ते 15 महिन्यात 12 समान टप्प्यात करायचं आहे. सर्वात पहिल्या येणाऱ्या 5 लाख नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.