सरकार नीरव मोदी - माल्या यांच्याकडून असे करणार पैसे वसूल

मुंबई : बँकांना हजारो रुपयांना गंडा लावून फरार झालेल्यांकरता सरकारचा नवा कायदा. 

नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आणि विजय माल्या सारख्या पळून गेलेल्या लोकांशी कायदेशीर रित्या दोन हात करण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. सरकार पीएनबी घोटाळ्यातून खूप मोठी गोष्ट शिकली आहे. दुसऱ्या अशा डिफॉल्टर्ससाठी आता सरकारने कंबर कसली आहे.

Fugitive Economic Offernder Bill 2017 म्हणजे फरारी आर्थिक अपराधी बिल 2018 मध्ये लोकसभेत सादर केलं. आता हे बिल कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या बिलाला कॅबिनेटमध्ये मंजूरी मिळाली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकांनी 100 करोड रुपयांहून अधिक जास्त कर्ज घेतलेल्या लोकांकरता हा महत्वाचा कायदा आहे. 

काय आहे फरारी आर्थिक अपराधी बिल 2018

या बिलाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर लोन घेऊन आर्थिक हेरफेर करून पळून गेलेल्यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी याची मदत होणार आहे. यामध्ये सर्वात प्रथम कोर्ट त्या व्यक्तीला फरार म्हणून घोषित करणार आहे. त्यानंतर देश - विदेशात असलेल्या त्यांची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे. यामध्ये 100 करोड रुपयांचं फ्रॉड केलेल्या व्यक्तीची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे. मात्र या दिवसांत सरकारशी त्या व्यक्तीला बोलावं लागेल. 

CA वर असणार करडी नजर 

कॅबिनेटमध्ये झालेल्या बैठकीत चार्टर्ड अकाऊंटेटमध्ये रेग्यूलेट प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. CA च्या कामकाजावर आता लक्ष दिले जाणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकतील 12,700 करोड रुपयातील घोटाळ्यामुळे  आता सरकार खास करून CA वर करडी नजर ठेवणार आहे.