नवी दिल्ली  : कर्तव्य बजावताना शहिद झालेल्या सैनिकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी १० हजार पर्यंतची सीमा हटविण्यात आली आहे. मोदी सरकारने गुरूवारी यासंदर्भातील घोषणा केली. रक्षा मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या १३ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशानुसार, ७ वे वेतन आयोगानुसार शहिदांच्या मुलांना ट्युशन आणि हॉस्टेल खर्चासाठी १० हजार प्रति महिना देण्यात येत होता. २०१७ पासून हा आदेश लागू होता. २१ मार्च २०१८ च्या आदेशानुसार सरकारी किंवा सरकारमान्य संस्था, सैनिकी शाळा, इतर शाळा आणि केंद्र किंवा राज्य सरकाराच्या मान्यता प्राप्त संस्थांना आणि स्वायत्त संस्थामध्ये शिकण्यासाठी लागणारी शुल्क मर्यादा हटविण्यात आली आहे.


निर्देशाला मंजुरी 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी या निर्देशाला मंजुरी दिली आहे.  २०१७-१८ दरम्यान एकुण २,६७९ विद्यार्थ्यांधील १९३ विद्यार्थ्यांना ट्युशन आणि हॉस्टेल खर्चाच्या जास्त रक्कम मिळत असल्याचे राज्य सभेमध्ये एका लिखित उत्तरात गृह राज्य मंत्री सुभाष भामरे म्हणाले होते.


यामुळे साधारण ३ कोटींची बचत होत असल्याचा अंदाज लावण्यात आलाय.  २०१७-१८मध्ये २५० विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळाला.  यानुसार एका विद्यार्थ्यासाठी जास्तीत जास्त १८.९५ रुपये काढले जाऊ शकतात.