LPG सिलिंडर संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी, महागाईचा दर सात टक्क्यांवर
Cooking Gas Price: स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीबाबत दिलासा मिळत नाही. वाढत्या किमतीमुळे गृहिणींचे बजेच कोलमडले आहे. वाढत्या महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन योजना तयार केली आहे.
Cooking Gas Price: स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीबाबत दिलासा मिळत नाही. वाढत्या किमतीमुळे गृहिणींचे बजेच कोलमडले आहे. वाढत्या महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन योजना तयार केली आहे. तेल कंपन्या गॅस सिलिंडर आणि पेट्रोलचे नुकसान करत नसल्याची माहिती अलीकडेच एका अहवालातून समोर आली आहे. आता महागाईचा दर सात टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे व्याजदर वाढण्याची शक्यता निर्माण झालीय. त्याचवेळी सिलिंडर स्वस्त होण्याचे संकेत आहेत.
सलग तीन महिने किरकोळ महागाई दरात घट झाल्यानंतर देशात किरकोळ महागाई दराने पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये 6.71 टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये 7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वाढत्या महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केली आहे. तेल कंपन्या गॅस सिलिंडर (Cooking Gas Price) आणि पेट्रोलचे नुकसान करत नसल्याची माहिती अलीकडेच एका अहवालातून समोर आली आहे. आता डिझेलच्या विक्रीत त्यांचे नुकसान होत आहे.
तेल कंपन्यांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी आणि देशवासीयांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी, सरकार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) सारख्या सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेत्यांना 20,000 कोटी रुपये देण्याचा विचार करत आहे . यासह इंधन विक्रेत्यांचे होणारे नुकसान भरुन काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आगामी काळात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होऊ शकतात. सध्या LPG सिलिंडर 1053 रुपयांच्या उच्चांकावर आहे.
दरम्यान, घरगुती गॅससोबतच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याबाबत माहिती देताना या विषयातील जाणकारांनी सांगितले की, सरकारी तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय किमतीवर क्रूड खरेदी करावे लागते आणि किंमत संवेदनशील बाजारात विकावे लागते. दुसरीकडे, खासगी कंपन्यांकडे मजबूत इंधन निर्यात बाजार टॅप करण्याची लवचिकता आहे.
तेल मंत्रालयाने 28,000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, मीडिया रिपोर्टनुसार, तेल मंत्रालयाने कंपन्यांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी 28000 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली आहे. पण, अर्थ मंत्रालय 20,000 कोटी रुपयांचे रोख पेआउट करण्याच्या बाजूने आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. तीन मोठे सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेते एकत्रितपणे देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक पेट्रोलियम इंधनाचा पुरवठा करतात. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत गेल्या 7 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे.
त्यातच आता महागाईचा दर सात टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे व्याजदर वाढण्याची शक्यता निर्माण झालीय. खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्यामुळे किरकोळ महागाई दरात ऑगस्टमध्ये वाढ झाल्याचं सांगितलं जातंय. ऑगस्ट महिन्यातील किरकोळ महागाई दरात झालेल्या वाढासाठी प्रामुख्याने खाद्यपदार्थांच्या किंमतीमध्ये झालेली वाढ जबाबदार मानली जात आहे. किरकोळ महागाई दर 6.71 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर गेलाय. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये हा दर 5.30 टक्के होता. देशात खाद्यपदार्थांच्या तसेच घरगुती वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.