योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : कांद्याचे भाव वाढले की शहरातल्या लोकांच्या डोळ्यात पाणी येतं आणि कांद्याचे भाव कमी झाले की ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावतात. हे विषम चित्र बदलण्यासाठी सरकारनं कांद्यावर लावलेलं निर्यातमूल्य शून्य केलंय. त्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कांद्यावर ७०० डॉलर्स प्रति टन इतकं किमान निर्यात मूल्य लावण्यात आलं होत. त्यामुळे कांद्याची निर्यात अशक्य झाली होती. दर घसरणीनंतर अखेर कांदा निर्यात खुली करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय.  


इतर राज्यातील आवक वाढल्यानं लासलगाव बाजारपेठेत कांदा तब्बल ९०० रुपयांनी कोसळला होता. त्यामुळे निर्यात मूल्य हटवण्याच्या मागणीनं जोर धरला होता. आता निर्यात खुली झाल्यानं कांद्याचे दर स्थिर व्हायला मदत होणार आहे. 


केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, सरकारनं कांद्यावरचं निर्यातमूल्य शून्य केलं. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांत समाधानाचं वातावरण दिसून येतंय. सरकारनं हा निर्णय कायमस्वरूपी ठेवावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय. 
 
व्यापारी वर्गानंही या निर्णयाचं स्वागत केलंय. कांद्याचं निर्यातमूल्य कमी केल्यामुळे आवक जास्त होणार असल्यानं, कांद्याचा तुटवडा होणार नाही आणि निर्यात वाढणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलंय.


सरकारनं घेतलेला निर्णय शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यासाठी महत्त्वाचा असला तरी, या निर्णयामुळे खरोखर शेतकऱ्यांच्या पदरात योग्य मोबदला मिळेल की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.