नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर खालवण्यास रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची धोरणे कारणीभूत असल्याचा आरोप निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला. ते सोमवारी 'एएनआय' वृत्तसंस्थेशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर खालावण्यात बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादक कर्जे (एनपीए) कारणीभूत ठरली. मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा अनुत्पादक कर्जाचा आकडा ४ लाख कोटी इतका होता. २०१७ च्या मध्यापर्यंत हा आकडा जवळपास साडेदहा लाख कोटींवर पोहोचला. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अनुत्पादक कर्जाच्या मूल्यमापनाच्या पद्धतीत केलेल्या बदलांमुळे हा आकडा इतका फुगला. 


याचा परिणाम असा झाला की, बँकांनी उद्योगांना नवीन कर्जे देणे बंद केले. त्यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या कर्जावरही नकारात्मक परिणाम झाला. बड्या उद्योगांच्याबाबतीतही कर्ज वितरणाचे प्रमाण १ ते २.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. अनेक तिमाहीत हा आकडा त्यापेक्षाही खाली गेला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात कर्ज वितरणाचे प्रमाण कधीही इतक्या निचांकी पातळीला पोहोचले नव्हते. यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली, असे राजीव कुमार यांनी सांगितले.