अहमदाबाद : गुजरातमधल्या २००२ साली झालेल्या दंगलीबाबतच्या नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल गुजरात विधानसभेत आज सादर होतो आहे. या अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ साली सादर केला गेला होता. गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतरच्या दंगलींच्या चौकशीसाठी या आयोगाची स्थापना केलीय. नानावटी-मेहता आयोगानं  १८ नोव्हेंबर २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर केला होता. तेव्हापासून हा अहवाल राज्यसरकारकडेच आहे. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असं उच्च् न्यायालयाला राज्य सरकारनं सांगितलं होतं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक श्रीकुमार यांनी आयोगपुढे अहवाल दिला होता. ज्यामध्ये दंगलीदरम्यान सरकारने निष्क्रियता दाखवल्याची आरोप करण्यात आला होता. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पटेल यांना निवेदन देऊन हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. २००२ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २८ फेब्रुवारी २००२ ला गोधरा हत्याकांडात ५९ प्रवाशांच्या मृत्यूप्रकरणी एक सदस्याचा आयोग गठन केलं होतं. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली झाल्या होत्या.


सरकारने नंतर एक आयोग गठन केलं. ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश जी टी नानावती यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के जी शाह सदस्य होते. के जी शाह यांच्या निधनानंतर न्यायाधीश ए के मेहता यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला होता.