नेहरुंच्या त्या चुकीमुळे खरंच काश्मीर प्रश्न चिघळला?

नवी दिल्ली : काश्मीर जेव्हापासून भारतात विलिन झालं तेव्हापासून काश्मीर प्रश्न भारतासाठी दुखणं राहिला. काश्मीरचं विलिनीकरण झालं त्यामागं अनेक वादविवाद आहेत. १९४७मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, पण संस्थानिकांनी पाकिस्तानात जायचं की भारतात विलीन व्हायचं हा निर्णय त्यांच्यावर सोडण्यात आला. शिवाय संस्थानिकांना स्वतंत्र राहण्याचा अधिकार देऊन भारतीय उपखंडात गोंधळ कसा राहिल याची व्यवस्था ब्रिटीशांनी केली. आणि नेमकं झालंही तसंच.

सुरुवातीला राजा हरिसिंह यांना कोणत्याही देशात विलिन व्हायतं नव्हतं. बहुसंख्य मुस्लीम असल्यामुळे काश्मीरवर पाकिस्तानने दावा सांगितला. हरिसिंह जुमानत नाही, म्हटल्यावर पाकिस्तानने पश्तुनी टोळ्यांच्या सहाय्यानं काश्मीरवर हल्ला केला. जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचं कळताच राजा हरिसिंहांनी भारताकडं मदत मागितली आणि विलिनीकरणाच्या करारावर सह्या करण्यात आल्या. तोपर्यंत स्थिती हाताबाहेर गेली होती. भारतीय सैन्य काश्मीरात उतरलं आणि त्यांनी पश्तुनी टोळ्यांना मागं रेटलं.

भारतीय सैन्याच्या अतुलनीय पराक्रमामुळे भारतानं दोन तृतिअंश काश्मीरवर ताबा मिळवला. काश्मीर प्रश्न नेहरुंनी संयुक्त राष्ट्रसंघात नेऊन चूक केली. काश्मीरमध्ये सार्वमत घेऊ असं सांगितलं. काश्मिरी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून नेहरू अब्दुल्लांच्या प्रेमात होते. शेख अब्दुल्ला यांच्यावर अतिविश्वास टाकणं नेहरू आणि भारताला महागात पडलं.

तत्कालिन परिस्थितीत स्वतःचं महत्व वाढवण्यासाठी शेख अब्दुल्ला यांनी अनुच्छेद ३७०चा घटनेत समावेश करण्याचा आग्रह धरला. नेहरूंनी अब्दुल्ला प्रेमापोटी तात्पुरत्या स्वरुपात ३७०चा समावेश केला. ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपात असताना ते हटवण्यासाठी भारताला ७० वर्ष लागली.

काश्मीर भारतात विलिन झालं पण अनुच्छेद ३७० मुळे काश्मिरी जनतेच्या मनात फुटीरतावाद्यांनी नेहमी भारतापासून वेगळे असल्याचं ठसवलं. काश्मीरमध्ये जेव्हा स्वातंत्र्यदिनाचा जल्लोष झाला तेव्हा काश्मीरचा ध्वज फडकवण्यात आला. नेहरुंना सलामी देणाऱ्या जवानाच्या डोक्यावर जी टोपी होती, त्या टोपीवर काश्मीरचा ध्वज होता. पुढच्या काळात काश्मीरच्या जनतेच्या मनात वेगळेपणाची भावना वाढेल याची काळजी घेण्यात आली. त्याची मोठी किंमत भारताला आणि भारताच्या वीर जवानांना मोजावी लागली.